काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा सहयात्री दलहरुले नै सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । जबकि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार गठन भएको भदौ ३१ गते बल्ल दुई महिना पुग्दै छ ।
सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार हुँदा पनि सहयात्रीले प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै गुनासो गरेपछि गठबन्धन दलको बैठकले एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । छोटो समयमै प्रधानमन्त्री किन गुनासो गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो ? अनि सहयात्री दलहरुले कस्ता विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गरेनन् त ?
सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहयात्री दलहरुले प्रतिरक्षा नगरेको गुनासो गर्नु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । सरकार र संसद्का काममा गठबन्धन दलको समान धारणा र राम्रा कामको अपनत्व लिएर प्रचार-प्रसार नगरेकोमा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको दल एमाले असन्तुष्ट छ । के सत्तारुढ गठबन्धनमा अविश्वास देखिन थालेको हो त ?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सत्तारुढ दलबीचमा अविश्वास नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, 'अविश्वा भएर होइन, मिलाउनुपर्ने कुरा मिलाउनका लागि हो । निचोडहरु मिल्दैनन् । त्यही कारण हामीले एकजुट भनेको हो । प्रतिरक्षा नै नगरेको भने होइन ।'
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु गठबन्धनका सबै दलको धर्म हुने बताउँदै आएको छ । तर कांग्रेसका केही नेताहरु आफ्नै मन्त्री तथा सरकारको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी-स्टेटलगायतका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसकै नेताहरुले सडकमा मात्र नभएर संसद्मासमेत गर्दै आएका छन् । जुन कुराले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।
सरकारमाथि संसद भित्र बाहिरबाट धाबा बोल्न थालिएको तर प्रतिरक्षामा गठबन्धन एकजुट नभएको महसुस भएपछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरुको बैठक बोलाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहयात्री दलका सांसदहरुले संसद्मै सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
यसैगरी संविधान संशोधनका विषयमा विपक्षीले फैलाएको गलत हल्लाको प्रतिकार गर्न नसकेको गुनासो उहाँको थियो । सत्तामा भएको दलकै सांसदले न्यूनतम आचरण पालना नगरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि बैठकले जुनसुकै विषयमा पनि एकमत भएर अघि बढ्ने र आलोचनाको सामना गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धन, सात बुँदे सम्झौता तथा संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । त्यसमा अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साथ दिँदै आएको छ । त्यसैगरी गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरुका फरक-फरक मत देखिएका छन् ।
यसले न राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ न त दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्न नै सहयोग पुग्छ । यसकारण सरकार माथि भएको बाह्यय र आन्तरिक आक्रमणको बचाउ गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुलाई आग्रह गर्नु भएको हुनसक्छ ।
