काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । प्रमुख तीन दल हुँदै कानुन समितिबाट समेत सहमतिमै सदन पुगेको यो विधेयक तीन दलको मात्र नभएर सिंगो संसदको स्वामित्वमा पुगेको छ । अब सरोकारवाला सबै पक्ष र चासोका साथ हेरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि स्वीकार्य हुने गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनु दायित्व राज्यको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकमाथिको विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि कानुन समितिका सभापतिले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभएको हो ।
विधेयकमा रहेका विवाद मिलाउन मुख्य दलहरु मात्रै सक्रिय भए पनि अब संसद्मा पुगेसँगै सबै पक्षले अपनत्व नगर्ने स्थिति त बन्दैन किन भन्ने एक तहको आशंका टुङ्गिएको छ । अबको काम १८ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व बनेको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो राख्दै आएको छ । त्यसैले द्वन्द्व प्रभावित, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु संसद्को काम हो ।
विधेयकलाई बेरोकतोक अघि बढाएर यसै अधिवेशनबाट पारित गर्न सके विश्वासको वातावरण सहज हुनेछ । त्यसका लागि संसद्मा राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत रुपमा सबै काम सकिएकोले विधेयक पारित गर्न धेरै दिन पर्खनुपर्दैन ।
त्यसपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको संसद्बाट कानुन पास भएपछि दुई वटा आयोग गठन गर्नु हो । पहिले गठन भएका आयोगका प्रकृयाको स्वामित्व लिँदै निष्पक्ष काम गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक तहमा जुटे त्यो पनि असम्भव छैन । १८ वर्ष ढिला भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न दलहरु तयार हुनले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अब सर्वस्वीकार्य रुपमा पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक शक्तिहरु एकमत हुन सके अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय बन्न सक्छ ।
