सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री कडेँलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा साउन २१ गते आइतबार विश्वासको मत लिन अवाश्यक व्यवस्था मिलाई दिन पत्र दर्ता गराउनु भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सिफारिस गरेका ४ जना सांसदलाई भोलि मन्त्रीपदको सपथ गराउने कार्यक्रम छ । सपथ गराएकै भोलिपल्ट सोमवार मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिनु हुने भएको छ ।
माओवादी केन्द्र कर्णाली सरकारबाट बाहिरिएपछि खालि भएका मन्त्रालयमा कांग्रेसले आफ्ना ४ जना सांसदको नाम सिफारिस गरेको हो । साउन ७ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जाजरकोटका राजिवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दैलेखका घनश्याम भण्डारी, पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण मान्त्रालयमा सल्यानका सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा उर्जा मान्त्रलायमा हुम्लाका विजया बुढालाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
एमाले-माओवादी गठबन्धन हुँदा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार र माओवादीले चार मन्त्रालयको भागबण्डा गरेका थिए । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै चार वटा मन्त्रालय खाली थिए । तिनै मन्त्रालय कांग्रेसले लिनेगरी दुई पार्टीबीच सहमति भएपछि कांग्रेसले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कँडेल भने एमाले-कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन बनेकाले मन्त्रालयको भागबण्डामा हेरफेर गर्न चाहनुहुन्थ्यो । तर, कांग्रेसले माओवादी बाहिरिएपछि खालि भएका मन्त्रलायमै आफ्ना मन्त्री पठाउने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल सहमत हुनुभएको हो । सरकारले पूर्णता पाएपछि कार्यदल बनाएर केही मन्त्रलायका योजना तथा कार्यक्रम लैजाने गरी मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्ने सहमति समेत बनेको छ । कांग्रेससँग थप छलफल गरेर मुख्यमन्त्री कँडेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एमालेसँगै राख्ने योजनामा हुनुहुन्छ ।
आर्थिक मामिलामा सहमति नभए सामाजिक विकास मन्त्रालय लिने र त्यो पनि नभए सामाजिक विकास मन्त्रालयका केही योजना र कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लैजाने गरी मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको तयारी छ । कर्णालीमा एक राज्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन् । जसमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राख्नु भएको छ ।
