काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक, कानुनी र नागरिकका मुद्दामा छिटो-छरितो सुनुवाइ गरेर निर्णय दिनुपर्छ । तर अहिले सर्वोच्चमा संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मका राजनीतिक मुद्दाको चाप छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका तीनै अंगका आ-आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकार भए पनि अहिले सबैको विवाद टुंगो लगाउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै बनेको छ । राजनीतिक प्रकृतिका हरेक विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा त्यसको असर अरु मुद्दामा परेको छ । कतिसम्म भने सरकार गठन र विघटनसम्बन्धी दलहरुको विवादसमेत सर्वोच्चले नै टुंगो लगाइदिनुपरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले २६ हजार दुई सय मुद्दा विचाराधीन छन् । कतिपय मुद्दा त १० वर्षदेखि फैसला कुरिरहेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा तीन तहका सरकार, दल तथा निर्वाचन केन्द्रित मात्रै २४० वटा विवाद विचाराधीन छन् । पछिल्लो समय संघ र प्रदेश सरकार गठन तथा विघटन मुद्दासमेत सर्वोच्चमै ठोकिने गरेका छन् ।
त्यस्तै राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विवादको टुंगो लगाइदिनुपर्ने बाध्यता सर्वोच्चमै छ । राजनीतिक प्रकृतिका विवादसमेत सर्वोच्चमा थुप्रिँदा जनसरोकारका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चमा ढिलाइ भएको छ । राजनीतिक मुद्दाका कारण नियमित मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको र भार थपिँदा समयसीमासमेत प्रभावित हुने गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ । ‘संवैधानिक इजलासहरु गठन गरेर मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने भएकाले अन्य मुद्दाहरुको फैसलामा असर परिरहेको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्चजस्तो अभिलेख अदालतमा जनताका मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर राजनीतिक दलका मुद्दामै केन्द्रित हुनुपर्दा न सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छन् न त न्यायपालिकामाथिको विश्वसनीयता नै बढाउन सकेको पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अदालतले गर्ने काम एक्लो भएजस्तो भए पनि लोकतन्त्रका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । तर अनावश्यक मुद्दाको परीक्षण अदालतमा भइरहेको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि महत्त्व र प्राथमिकताका मुद्दालाई छोडेर राजनीतिक विषयमा अदालतकेन्द्रित हुनुपर्दा भार बढेको बताउनुहुन्छ । जुनसुकै विषयको छिनोफानो गर्ने थलो भनेकै सर्वोच्च अदालत हो भन्ने बुझाइले गर्दा पनि चाप बढेको उहाँको दाबी छ । ‘राजनीतिक मुद्दाले आमनागरिकलाई छुने भएकाले पनि प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक भएकाले अन्य मुद्दाको फैसलामा समय लागेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्ला दिनमा मात्रै पनि कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । जबकि यो नितान्त राजनीतिक विषय थियो । अदालतले लामो समय सुनुवाइ गरेपछि रिट नै खारेज गरिदियो । गण्डकीमा एमाले नेता खगराज अधिकारीले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा सभामुखले गरिदिएपछि अदालतले नै यसको छिनोफानो गरिदिनुपरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ । गण्डकी प्रदेश सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको पदसमेत सर्वोच्चले जोगाइदिएको छ । अहिले सर्वोच्चमा जसपा नेपालको आधिकारिकतालाई लिएर दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आधिकारिकताको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै छ । जबकि यी विषय निर्वाचन आयोगले नै टुंगो लगाइसकेको थियो । तर आयोगको निर्णयप्रति असहमत हुने पक्ष सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।
राजनीतिक मुद्दाका कारण नियमित रुपमा फैसला हुनुपर्ने जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका अरु विवादका मुद्दाले स्थान पाउन ढिलाइ भइरहेको छ । संविधानको व्याख्या र नजिर अभिलेख गर्ने सर्वोच्चमा राजनीतिक दलदेखि तीनै तहका सरकारका राजनीतिक प्रकृति मुद्दाको चाप बढ्नुले अन्य संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता बढ्न नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।
