काठमाडौं । संसद्मा सांसदले एकदमै महत्वपूर्ण र तत्काल छलफल हुनुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँछन् तर त्यो संसदको कार्यसूचीमै पर्दैन । कार्यसूचीमै नपरेपछि छलफल हुने त झन कुरै भएन । दर्ता भएका प्रस्ताव छलफल नै नभई संसद्को अधिवेशन सकिँदा सरकार संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुको सट्टा जवादेहिताविहीन बेलगाम बनिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अहिले चलिरहेको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता छन् । राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा भइरहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोकेर अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन, आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ दोस्रो खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउन भन्दै नेपाली कांग्रसका सांसद प्रदीप पौडेलले दर्ता गराउनुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल सम्म भएको छैन । जबकि यो प्रस्तावमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले समर्थन जनाएका छन् ।
संसद्मा दर्ता गरिने अति जरुरी तथा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सरकारलाई निगरानी गर्ने औजार हो । कुनै कानुन तथा नीति नभएको, कानुन भएर पनि कार्यान्वयन नभएको वा गलत ढंगले कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सांसदले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्छन् । अथवा मुलुकमा कुनै समस्या भइरहेको छ जुन सरकारको वेवास्तामा परिरहेको छ भन्ने महसुस सांसदले गरेमा पनि त्यस्ता प्रस्ताव दर्ता हुन्छन् । यसरी दर्ता भएका प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । तर सांसदले दर्ता गरेका प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफलसम्म हुने गरेको छैन ।
संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा बालविवाहलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा आफू बालिक भएको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यस्तै सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य नीति तथा रणनीति बनाइ सडक दुर्घटना रोक्न, रुसी सेनामा गएर मृत्यु भएका तथा युद्दमा फसेकाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न र २०४७ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यी प्रस्ताव छलफल नै नभए अधिवेशन सकिएपछि निष्क्रिय भए । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा पनि दर्ता भएका यस्तै ९ वटा संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव निष्क्रिय भएका थिए । यसले यस्ता प्रस्ताव दर्ता गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
त्यसो त सांसदहरुले पनि सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गरेपछि छलफलमा ल्याउन पहल गरेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ यस्ता विषयलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले छलफल चलाउन पहल गर्नुपर्ने हो । त्यसमा न सभाध्यक्ष, न संसदका पदाधिकारीले न त दलका नेताहरुले नै ध्यान दिन्छन् । यता राष्ट्रिय सभामा भने अहिलेसम्ममा २२ वटा संकल्प, ध्यानाकर्षण, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशमा छलफल गरेर मन्त्रीले जवाफसमेत दिएका छन् । तर सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।
संसद् नियमावली मै यस्ता प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएर कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भनिएको छ । तर सरकारले कानुनको वेवास्ता गरिरहेको छ । यसले सरकार सदन र जनताप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखिँदैन र ?
