न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नु भएको छ । ७९ औं महासभाको सम्बोधनलाई उहाँले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट पार्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुभयो । साथमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नु परेको असरको क्षतिपूर्तिको आवाज पनि उठाउनुभयो ।
न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई स्थानीय समय अनुसार बिहीबार साँझ साढे ५ बजे सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाउनुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालको शान्ति स्थापनाका प्रयासका आरोह अवरोहको व्याख्या गर्दै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट हालै पारित गराएको बताउनुभयो । कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितका अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
'हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितको अधिकार रक्षालाई प्राथमिकता दिने छौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'द्वन्द्वकालका पीडामा मलहम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौं ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वका विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनबाट नेपाल प्रभावित हुनुपरेको र जलवायु न्यायको लाभ नेपालले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'जलवायु परिवर्तनका कारण हामी बसेको पृथ्वीमै गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । यसबाट नेपाल विशेष प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित राष्ट्रमध्ये हामी विश्वको २० औं स्थानमा छौं । प्राचीन हिमालयबाट विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौं मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न भएको छ ।'
उहाँले पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा रहेर नजिकका छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा दुई मुलुकबीचको शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ ।
'इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि दुवै पक्षले सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य सीमाभित्र रहेर शान्ति एवम् सुरक्षित रुपमा सहअस्तित्वको भावनाका साथ मिलेर बस्नुपर्ने नेपालको धारणा छ ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानमा सेना र प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ताका रूपमा विश्व शान्ति र सुरक्षामा आफ्नो योगदानलाई थप वृद्धि गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मानव जाति र पृथ्वी, जलवायुको विपत्तिमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
