काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको कूटनीतिक प्रस्तुति यसै त कमजोर र अपरिपक्व छ, त्यसमाथि सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने परिपाटी मौलाउँदा विश्वसनीयता झन् खस्कँदै जाने देखिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सिफारिस गरेको छ ।
२०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवाले त्यसको दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुभयो-केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ११ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने । यति मात्र होइन, देउवा सरकारले २०७८ असोजमा ओलीले नियुक्त गरेका १२ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गर्यो । २०७८ माघपछि बल्ल नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न थालियो । तर उनीहरु दुई वर्ष पनि टिक्न पाएनन् ।
गत फागुनमा एमालेसहितको गठबन्धन फेरिएपछि सरकारले फेरि २०८० माघसम्ममा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएर पुनः नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने र भागबन्डामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति ०६२/६३ को परिवर्तनपछि निकै मौलाएको छ । यसरी छिटो-छिटो राजदूत परिवर्तन गरिँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरतर्फ भने कसैले पनि गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन ।
नेपालले ३० देशमा रहेका दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोगमा राजदूत पठाउँछ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका अधिकृतबाट नियुक्त गर्नुपर्छ भने बाँकी ५० प्रतिशतमा सरकारले राजनीतिक व्यक्तिलाई पठाउँछ । तर, राजदूत नियुक्तिलाई दलहरुले खेलौनासरह बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ देशको कूटनीतिक छवि धमिलिँदै गएको छ ।
दलीय भागबन्डामा ‘राजदूत’ नियुक्ति हुँदा नेपालको कूटनीतिक छवि र परराष्ट्र सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ?
२०६० यता भारतका लागि भेषबहादुर थापाबाहेक कुनै पनि राजदूतले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । रणनीतिक रुपमा निकै संवेदनशील मानिएका भारत, अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकमा समेत सरकार परिवर्तनपिच्छे राजदूत फेरिँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने गरेको छ । कूटनीतिक अपरिपक्वता यतिसम्म छ कि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा जानु तीन दिनअघि सरकारले राजदूत फिर्ता बोलायो । तर दाहालको भ्रमणका क्रममा तिनै फिर्ता बोलाइएका राजदूत शंकर शर्मा देखिनुभयो ।
राजदूतको भूमिका दुई देशको सम्बन्ध सुदृढीकरण, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सहजीकरण गर्ने मात्र नभई सहायता एवं लगानी भित्र्याउने, व्यापार व्यवसाय बढाउने र मुलुकको स्वार्थका लागि काम गर्ने हो । तर, राजदूतले नियुक्तिपछि सम्बन्धित देशमा सम्बन्ध बनाउन नपाउँदै एक्कासि फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति छ ।
जसको असर पछि नियुक्त हुने राजदूतको मनोबलमा समेत पर्छ । यसका साथै सामूहिक रुपमा राजदूत फिर्ता बोलाउने गलत पद्धतिले विश्वमाझ नीतिगत अस्थिरताको सन्देश जान्छ भने अन्य देशले वैदेशिक सम्बन्धमा नेपाललाई विश्वास नगर्ने वातावरण झन् बढ्दै जान्छ ।
