काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टि रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यात्ने तहसम्म पुग्न थालेको छ । बजेटमाथि धारणा राख्ने क्रममा मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बजेट पुस्तिका नै च्यात्नुभयो ।
बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको गुनासो पनि चर्को रुपमा उठ्यो । बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउनेमा विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ दलका सांसदहरुसमेत देखिए । अधिकांशको आरोप छ- बजेट शीर्ष नेताहरु र पहुँचवालाले आफ्नै क्षेत्रमा मात्र खन्याए ।
शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले बजेट असन्तुलित भएको र ठूला नेताका क्षेत्रमा मात्र खन्याइएको भन्दै असन्तुष्टि राख्न सुरु गरिसकेका थिए । बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएपछि बोल्नुभएका राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन एकाएक आक्रोशमा आउनुभयो र रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यात्नुभयो ।
बजेटमाथिको असन्तुष्टि मंगलबार यतिमा मात्र सीमित भएन । अधिकांश सांसदहरुले बजेट सीमित नेताका जिल्लाकेन्द्रित भएको, मनपरी नेताका खल्तीबाट बजेट बाँडिएको, अरु क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएकोलगायत आरोप लगाउँदै बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी र राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधारका लागि बजेट न्यून विनियोजन भएको गुनासो गर्नुभयो । बजेटमा कर्णालीलाई विभेद र अपमान गरेको भन्दै उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
कर्णालीका सांसदहरुका मागमा अन्य सांसदहरुले समेत टेबल बजाएर साथ दिएका थिए ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरुसमेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशको मन्त्री कुनै एक जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै भएको भन्दै व्यंग्य गरे । उनीहरुले गठबन्धनको मर्मविपरीत बजेट विनियोजन भएको भन्दै आक्रोशमात्रै पोखेनन्, सत्तासमीकरण बदलेर पनि केही उपलब्धि नभएको र संघीयताविरोधी बजेट आएको टिप्पणी गरे ।
यस्तै, बजेटमाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको विरोध भएका कारण प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादव र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको विरोध जनाउँदै त्यसलाई सहज बनाउन माग गरेका थिए । यस्तै, सांसदहरुले परराष्ट्र नीतिदेखि शान्ति सुरक्षाका विषयसम्मका विषय उठाएका थिए ।
