काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै योपटक आफू काम साँच्चिकै काम गर्न आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । सकेसम्म औपचारिक कार्यक्रममा कम सहभागी हुने र सेवाप्रवाहमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन ।
दिनदिनैजसो औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएको छ । साथै पटकपटक राजनीतिक समीकरण फेरर देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिइरहनुभएको छ । उहाँले सुरुवाती दिनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरै भुल्दा जनजीविकाका सवालमा पटक्कै ध्यान दिन सक्नुभएको छैन । जसका कारण नागरिकले सरकारको महसुससमेत गर्न पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी हुन आइतबार नयाँदिल्ली जाने कार्यक्रम तय गरेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसहित ११ देशका नेपालका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
भारतमा नयाँ सरकार बन्दै गरेको र आफू पनि शपथ कार्यक्रममा सहभागी हुने भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूत फिर्ताको निर्णय गर्न थप दुई दिन पर्खन सक्नुभएन । गठबन्धनको ठूलो दल एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीको दबाब झेल्न नसक्दा प्रधानमन्त्री दाहालले हतारमा राजदूत फिर्ता गर्ने अपरिपक्व निर्णय गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मासमेत दलहरुबीच विश्वास बढाउन सक्नुभएको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन । जबकि यो विधेयक संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले गर्नुभएको थियो ।
कांग्रेससँग समीकरण हुँदा एमालेलाई र एमालेसँग समीकरण हुँदा कांग्रेसलाई विधेयकमा सहमति गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी नै हो । यसले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल खुलेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा रहेका दाहाल तत्काल गर्न सक्ने सामान्य निर्णयसमेत पुग्न सक्नुभएको देखिँदैन । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने उहाँको प्रयासले सार्थकता पाउन लामै समय लाग्यो ।
आमनागरिकको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा त उहाँले सोच्नेसम्म फुर्सद पाउनुभएको छैन । बरु सत्ता जोगाउन कहिले गठबन्धन फेर्ने र कहिले अरुको पार्टी नै विभाजन गर्न उहाँले समय दिनुपरिरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्री दाहाल दिनदिनै दबाबमा परेको र यो बढ्दै जाने अवस्था रहेको राजनीतिक विश्लेषक कृ्ष्ण पोखरेलको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीकै कारण संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प प्रायः छ । कर्मचारी र प्रहरी समायोजनका काम तत्काल गर्ने १७ महिनाअघिको प्रतिबद्धता अलपत्र छ । यसले प्रधानमन्त्रीले कामको प्राथमिकीकरण नै गर्न नसकेको अर्का विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट बताउनुहुन्छ ।
जनसरोकारका विषयमा पटक्कै ध्यान दिन नसक्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन १३औं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्यमा हुनुहुन्छ ।
सत्ताका लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने र अरु सबै विषयलाई ओझेलमा पार्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको यो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा फोटो टाँस्नेबाहेक थप उपलब्धि हुन सक्ने आधार देखिँदैन ।
