काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेबारे सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरु सहमतिउन्मुख देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा सोमबार राति करिब ३ घण्टाको छलफलपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरु संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा समान धारणा बनाउन सहमत देखिएका छन् । तर संसदीय समितिको कार्यादेश भने अझै तयार भइसकेको छैन ।
कार्यलदका सदस्य जीवन परियारले आजको छलफल सहमति उन्मुख भएको र भोलि सहमति हुने सम्भावना प्रवल रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नमिलेका विषयमा भोलि बिहान टुंग्याउने र सहमति गर्ने भनिएको छ ।’
उहाँका अनुसार भोलि नै दलहरुबीच सहमति हुने छनबिन समिति बन्नेछ । साथै छानबिन समिति बनेसँगै संसद नियमित रुपमा सञ्चालनको वातावरण पनि हुने परियारले जनाउनुभयो ।
सत्ता पक्षका नेता तथा कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले दलहरुबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेबारे सहमतिउन्मुख रहेको, भोलि बिहान सहमति हुने र संसद्को अवरोध हट्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘सहकारी तथा संस्थाको नाम र जोडिएका व्यक्तिबारे छानबिन हुने सहमति भएको छ । भोलि फेरि एकपटक दलहरुबीच आन्तरिक छलफल गरी कार्यदलले टीओआरको ड्राफ्ट कोर्ने सहमति भएको छ,’ कानुनमन्त्रीसमेत रहनुभएका कार्यदलका संयोजक गिरीले भन्नुभयो ।
गोर्खा मिडियाको नाम राख्ने, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्ने, दुवै पक्षका डकुमेन्ट संयोजक गिरीलाई दिएको छ । दलहरुबीच भाषा मिलाउन मात्रै बाँकी रहेको र भोलि बिहान अन्तिमरुप दिने तयारी छ ।
ड्राफ्टका लागि सबै पार्टीबाट आएका विषयलाई एकमुष्ट गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनमन्त्री गिरीलाई दिनुभएको छ । आजको बैठकबाट दलहरुबीच छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा कुरो सकारात्मकउन्मुख देखिए पनि ड्राफ्टका केही बुँदा तलमाथि हुन सक्ने नेताहरुले जनाएका छन् ।
अब भोलिको कार्यदल बैठकले छानबिन समितिको कार्यादेश टुंग्याउने र त्यसअघि आ-आफ्नो दलमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक सकिएको हो ।
लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै अनुसन्धान रोकिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि सत्तारुढ दलहरु छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन ५ जेठमा सहमत भएका थिए । तर संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा भने सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
