काठमाडौं । कुनै समय नेपाल एसियामै परिपक्व कूटनीति अपनाउने नमुना देशको सूचीमा थियो । शक्तिशाली दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न मात्रै होइन, पश्चिमा मुलुकहरुसँग सम्बन्ध विस्तारमा पनि नेपाल अगाडि थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल विश्व समुदायबाट एक्लिन थालेको छ र नेपालले उठाएका विषयको सुनुवाइ हुन छाडेको छ । इतिहासदेखि नै नेपालले अपनाउँदै आएको सन्तुलित सम्बन्ध नीतिलाई पुनः अवलम्बन गरेर कमजोर छबिलाई मेटाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । आम नागरिकले नयाँ वर्षमा कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ पनको अपेक्षा गरेका छन् ।
सार्वभौमिक समानता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा मान्यता हुन् । यिनै मान्यताका कारण नेपाल विश्व समुदायमा परिचित भयो । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन थालेको छ । झुकावको राजनीति र सम्बन्धित अधिकारीमा आवश्यक ज्ञानको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समस्या देखिन थालेको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा दूतावास विगतको परम्परा, देशको लक्ष्य, आ–आफ्ना जिम्मेवारी तथा रणनीतिमा प्रष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ ।
छिन-छिनमा परिवर्तन भइरहने सरकार र फेरिइरहने मन्त्रीका कार्यशैलीको असर पनि मुलुकको कूटनीतिमा पर्न थालेको छ । कच्चा व्यवहार र प्रचारबाजी परिपाटीले नेपालको कूटनीतिक स्तर हल्का बन्दै गएको हो भने कुटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा हुने हेलचेक्र्याँइले नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गुम्न थालेको हो । तर, अब यस्ता कमजोरीलाई सुधार गर्नै पर्ने खाँचो देखिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका खास आधार र ठोस नीति छन् । तिनै नीतिको कार्यान्वयनमा देशभित्रै राजनीतिक ऐक्यबद्धता र सोही अनुसार कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो । यो वर्ष सरकार, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीसँगै राजनीतिक दलहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सरकारी संयन्त्रसँगै विदेशमा रहेका व्यावसायिक विज्ञ, नेपाली डायस्पोरा तथा अन्य अनौपचारिक संरचनासमेतलाई राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिमा समाहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रुस-युक्रेन युद्धमा फसेका नेपाली हुन् वा हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशी, उनीहरुको उद्धारका लागि परिपक्व कूटनीतिको खाँचो छ । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीमा आवश्यक ज्ञान र क्षमताको विकास तथा परिचालन यसको माध्यम बन्न सक्छ । अनि बन्न सक्छ- अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति ।
वर्तमानमा केही समस्या देखिए पनि इतिहास स्वर्णिम छ । गौरवपूर्ण इतिहासलाई आत्मसात गरी परिवर्तित विश्व समीकरणलाई नियाल्दै परिपक्व कूटनीतिक अभ्यास गर्न सके वर्ष २०८१ मा नेपालले पुनः आफ्नो साख फिर्ता गर्न समस्या हुने छैन ।
.png&w=400&height=300)
