काठमाडौं । महिलालाई आर्थिक रूपमा अब्बल बनाउन भनी घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ का बारेमा पक्ष विपक्षमा चर्चा सुरु भइसकेको छ । महिला सशक्तीकरणका नाममा यसअघि पनि विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम ल्याइने र संघदेखि स्थानीय तहसम्मै बजेट छुट्याइने गरिएको छ। तर, महिलाको आर्थिक-सामाजिक उत्थानका लागि ती कार्यक्रम प्रभावकारी भने भएका छैनन् । यसपटक घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पनि चर्चामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउन सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न लागेको बताउँदा संसद् भवन नै हाँसोमा गुन्जियो । छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम नाम आफैँमा राम्रो छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उहाँका छोरीहरूको राज्यसत्तामा पहुँच सम्बन्धमा लगातार आइरहेका समाचारहरूले यो कार्यक्रम कतै उहाँकै छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन ल्याइएको त होइन भनेर संसद् भवनमा व्यंग्यात्मक हाँसो गुन्जिएको हो । सांसदहरूको हाँसोमा प्रधानमन्त्रीको पनि हाँसो मिसिएको थियो ।
कार्यक्रम उद्घोष गर्दा गुन्जिएको हाँसो यसअघिका कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा हेर्दा भने सत्य साबित हुन जान्छ । किनकि यस्ता कार्यक्रमबाट टाठा बाठाले नै फाइदा लिइरहेका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बन्द गरिनुलाई सरकारले यही कारण देखाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको हो । यो कार्यक्रमको लक्ष्य महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने हो ।
कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक वडामा १० देखि २० महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तालिम दिइने छ भने आयआर्जनको पेसामा जोडिन सरकारले २ लाखसम्म बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनेछ । एक महिलाले तीन वर्षसम्म प्याकेज सुविधा लिन सक्ने र व्यवसाय नाफामा गएपछि त्यो सुविधा वडालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवधारणा सरकारले बनाएको छ । ५ वर्षभित्र देशैभरका सबै वडामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यस कार्यक्रमका लागि आवश्यकमध्ये ५० प्रतिशत संघ, ३६ प्रतिशत स्थानीय र १४ प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छन् । तर कार्यक्रमको कार्यविधि भने तयार भैसकेको छैन । पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा उपलब्धि हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
लोकप्रियता कमाउनै लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले महिलालक्षित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । मधेशमा लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गरेको बालिकालक्षित बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अनियमिततामा मुछियो । विभिन्न पालिकाले छोरीहरूलाई निःशुल्क पठाउनेदेखि छोरी जन्मिँदासाथ निश्चित रकम बैंकमा जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका छन् । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ? यसबारेमा खासै ध्यान पुगेको पाइँदैन ।
