काठमाडौं । पहिले राजतन्त्र कालमा राजा र रानीको नाममा विकास परियोजना सञ्चालन हुन्थे । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपतिसँग जोडेर कार्यक्रम घोषणा गर्न थालियो । त्यसका उदाहरण हुन्- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तथा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम । यी कार्यक्रमको लक्ष्य- विकास निर्माण र चेतना वृद्धि मात्रै होइन, राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउनु पनि हो । तर, तिनै कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन नहुँदा समग्र कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र प्राविधिक धारको पढाइ सञ्चालनको लक्ष्य राखिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले यसकै लागि ६ वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । तर, मन्त्री, सत्तारुढ दलका सांसद र नेताको पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । कार्यक्रम पारदर्शी नभएको र बेथिति बढेको गुनासोपछि शिक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम नै रोकिदियो ।
तर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । केहीले कार्यक्रम रोकिनुलाई स्वागतयोग्य भने पनि अधिकांशले हठात् निर्णय भनेका छन् । अकस्मात् कार्यक्रम रोकिँदा हाल सञ्चालित परियोजना नै प्रभावित हुने र यसको समग्र असर विद्यालयको शैक्षिक स्तरमै पर्ने एकथरिको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपतिसँगै जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम हो- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम । चुरे क्षेत्र जोगिँदा मात्रै तराई जोगिन्छ भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रम राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, यसको पनि प्रभाव कहीँ कतै देखिँदैन । नदी कटान नियन्त्रण, तटीय क्षेत्रको संरक्षण र चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण यो कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्य हुन् ।
२०७४ मा बनेको चुरे संरक्षण गुरुयोजनाले २० वर्षमा २ खर्ब ४९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो सात वर्षमा १२ दशमलव १-२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ । बजेट विनियोजन र खर्चको रफ्तार यही रहने हो भने बाँकी १३ वर्षमा लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र प्रगति हुने देखिन्छ । अध्यक्ष र सदस्यहरूको टकराबले समितिमा किचलो मात्रै बढेको छैन, प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन पनि हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रपतिकै नाम जोडिएको अर्को कार्यक्रम हो- राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम । यो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्धार तथा संरक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण र कुरीतिविरुद्ध सामाजिक रूपान्तरण परियोजना सञ्चालित छन् । तीमध्ये उद्धार तथा संरक्षण केही प्रभावकारी देखिएको छ । हिमाल र पहाडका १८ जिल्लामा पूर्ण तथा २९ जिल्लामा आंशिक रूपमा सञ्चालित गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रमबाट यो वर्ष १ सय ३६ जनाको उद्धार गरिएको छ । यो कार्यक्रम लागू भएयता ६ सय ८८ जना गर्भवती तथा सुत्केरीलाई उद्धार गरिएको छ । हवाई उद्धार प्रभावकारी देखिए पनि अन्य कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय महत्वका साथ अघि सारेका अन्य थुप्रै कार्यक्रमको प्रगति पनि निराशाजनक छ । महत्वका साथ घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने परिपाटीले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा पनि आँच पुर्याएको छ । हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याउने, आवश्यक बजेट र जनशक्ति बजेट व्यवस्था नगर्ने अनि भएकै बजेटको सदुपयोग नगर्दा राष्ट्रपति संस्थाकै बदनाम भएको छ ।
राष्ट्रपतिसँग जोडिएका कार्यक्रममै बथिति देखिनु र हठात् रोकिनुले त झनै प्रश्न उब्जिएको छ । के सरकारले यसको उचित जवाफ दिनुपर्दैन ?
