काठमाडौं । राष्ट्रप्रमुखले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि धन्यवाद प्रस्ताव टेबल नै हुन नसकेको घटना नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस त गर्नु भयो तर, कुनै पनि सदनले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्न सकेनन् । यतिसम्म कि धन्यवाद प्रस्ताव सदनमा टेबल हुनसम्म पनि पाएन । संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच विवाद चलिरहन्छ तर यो विवादले हाम्रो संविधान यसको भावना र संसदीय मूल्य मान्यतामा नै प्रश्न उठाइ दिएको छ ।
संसदबाट राष्ट्रपतिका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पास हुन नसक्नुलाई राजनीतिक दलहरुले सामान्य घटनाका रुपमा लिएको देखिन्छ । किनकि उनीहरु यो विषयमा गम्भीर हुनुभन्दा पनि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । जबकि यो एकदमै गम्भिर विषय हो र यसले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, परम्परा र संसदीय मुल्य मान्यतामा ठुलो आधात पुर्याएको छ । संसद पुनर्स्थापनाको बटमलाईन राखेर संसदीय व्यवस्था ल्याउन राजाविरुद्ध समेत लडेका दलहरु अहिले संसदीय व्यवस्थाकै मानमर्दन गर्न उद्दत छन् ।
राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन रोक्नु सरकारमाथिको दबाब हो वा राष्ट्रपतिको अपमान ? राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने वातावरण बनाउन नसक्नु सरकार र सभामुखको कमजोरी हो वा अक्षमता ? यो प्रश्नको जवाफको पछाडी हाम्रो संविधान, व्यवस्था तथा संसदीय मूल्य मान्तयाको निरन्तरताको प्रश्न पनि छ र यो गम्भीर विषय हो । यो विषयमा संविधानका जानकारहरु समेत मत बझाइरहेका छन् । धन्यवाद प्रस्ताव पास नहुनुलाई प्रतिपक्षले सरकारको नभई राष्ट्रपतिको विरोध गरेको एकथरिको बुझाइ छ । अर्काथरी भने सरकार र सदनको नेतृत्वकै कमजोरीका कारण यो अवस्था आएको बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रतिपक्षी कांग्रेस गैरजिम्मेबार भएको तथा सरकारले पनि उपयुक्त वातावरण नबनाई धन्यवाद प्रस्ताव ल्याएकाले अप्ठ्यारो अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।
धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा संवैधानिक नभई संसदीय मर्यादाको विषय हो । यो सरकार र संसद्को नेतृत्वको नैतिकताको विषय पनि हो । धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन नसक्नु भनेको राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि नै प्रश्न भएकाले यसले सरकालाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने वा प्रधानमन्त्रिले राजिनामा दिनुपर्ने अवस्थासम्म आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस भने धन्यवाद प्रस्ताव रोक्न सकेकोमा गर्व गरिरहेको छ । जबकि उसको यो कदमले उसैले राम्रो भनेको व्यवस्थालाई कति धक्का पुगेको छ हिसाबकिताब गरेकै होला । सरकारले सदनको वैठकको कार्यसुचिमा धन्यवाद प्रस्ताव पाँचौ नम्बरमा राखेकाले पनि विवाद बढेको प्रतिपक्षको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ भने संसद् नियमावलीको नियम ३७ मा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने व्यवस्था छ । मंगलबार राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त प्रस्तुत गर्नुभयो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण कुनै पनि सदनमा धन्यवाद प्रस्ताव पेस हुनसमेत सकेन । यसको अर्थ सदनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएन । प्रतिपक्षी हाबी भयो । यो घटनाले सरकार त कमजोर देखियो नै सदनको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठायो । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो घटक नेकपा एमाले त यो विषयमा गम्भीर नै देखिएको छैन ।
संसदमा सत्ता राजनीतिका लागि चलखेल र अवरोध चलिरहन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप पनि चलिरहन्छ । सरकारलाई असफल बनाउन प्रतिपक्ष उद्दत हुन्छ भने सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षलाई पेलेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको हुन्छ । तर यो द्वन्द्वमा नेपालको संविधान यसका मूल्य मान्यता तथा संसदीय व्यवस्था र परम्परा पर्नु हुँदैन । तर मंगलबार संविधानका रक्षक राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्तवा पारित गर्ने विषयमा संसदमा यहि उल्टो गति देखिएको छ ।
