अख्तियारको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब

चैत्र ६, २०८० |सुबिन्द्र श्रेष्ठ
अख्तियारको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब

काठमाडौं । अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले १३ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । तर अख्तियारले यी उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । कतिपय उजुरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्धका छन् ।

त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै अख्तियार पन्छिँदै आएको छ । त्यसमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरु नै राजनीतिक दबाब र प्रभाव पर्दा संवैधानिक आयोग कमजोर बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले गत फागुन ३ गते फैसला गर्दा नीतिगत निर्णयमा प्रवेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्‍मा निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारलाई यस्ता उजुरीमा अनुसन्धान गर्नै जटिलता बढेको छ । नीतिगत र कानुनी अस्पष्टता भन्दै राजनीतिक नेता र उच्च पदस्थ व्यक्ति विरुद्धका उजुरीमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार झन कमजोर देखिएको छ ।

अख्तियारमा टेरामक्स खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, कोरोना महामारीका बेला औषधि खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततालगायत १३ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । तर आयोगले ती उजुरीमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन । अख्तियारले ठूला मुद्दामा आँखा चिम्लिने मात्र गरेको छैन, राजनीतिक पहुँच भएकाहरुका फाइल तामेलीमा पठाउने गरेको छ ।

आयोगमा परेका कतिपय उजुरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्धका छन् । यस्ता उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन नगर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै बठ्याइ गरेर मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउने गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, अदालत र सेनाका विषयमा अनुसन्धान गर्नै नपाएपछि आफैं पनि कमजोर अवस्थामा छ ।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने र त्यसरी नियुक्त भएर आएकाहरु नियुक्तकर्ता दल र नेताप्रति बफादार हुने गरेकाले निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी विज्ञको छ । कुनै प्राविधिक विषयको छानबिन गर्न अख्तियारलाई त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु त कता हो कता अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरु पनि बीचमै सरुवा हुने गरेका छन् । यसले पनि अनुसन्धान नै प्रभावित पार्छ ।

अहिले अख्तियारमा १३ हजारभन्दा बढी उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छन् जसमा २५ सय उजुरी विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति नै पनि विवादित भएकाले अख्तियारले खुलेर काम गर्न नसकेको आशंका छ ।


Image

सुबिन्द्र श्रेष्ठ

श्रेष्ठ कान्तिपुर टीभीका संवाददाता हुन् ।