काठमाडौं । सात वटै प्रदेशमा गठबन्धन सरकार छ । सरकारमा सहभागी दलहरूका आ-आफ्नै नीति र सिद्धान्त हुँदा मुख्यमन्त्रीहरूलाई काम गर्न सहज छैन । कस्तो छ त प्रदेश सरकारहरूको अवस्था ? सात वटै प्रदेशबाट हाम्रा संवाददाताको टिप्पणी ।
कोशी प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुरा गर्दा तीनजना मुख्यमन्त्री भइसके । अहिले स्वतन्त्र सांसदको हैसियत गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री छन् । तर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीसँग गठबन्धन दलभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । उता आफूले बनाएका मुख्यमन्त्री अन्य दलसँग मिलेपछि एमाले समेत सन्तुष्ट छैन । जसले सरकारले सेवा प्रवाहका काममा ध्यान दिन सक्ने अवस्था छैन भने प्रदेशसभाले समेत सहज काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । प्रदेशको जनमतलाई समेत केन्द्रले बेवास्ता गर्दा दिनप्रतिदिन प्रदेश कमजोर बन्ने जोखिम छ ।
१३ जना प्रदेश सभा सदस्य सहित जनमत पार्टीले सरकार छाडे पनि मधेशमा अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै बहुमत छ । तर, सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र लोसपा मन्त्रालयको भागबन्डा पहिला टुङ्ग्याउनुपर्ने अडानमा छन् । असन्तुष्टिकै बीच मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका साथै मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सत्ता साझेदार दलका अगुवाहरू शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पुगेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ । बल्ल तल्ल संसदीय समितिको नेतृत्व सम्म चयन गरेको प्रदेशसभा कानुन निर्माणको काममा सुस्त छ । संघीय सरकारले कानुन नदिएका कारण काम गर्न सकिएन भनिरहेको यो प्रदेशले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको देखिन्छ । खास गरी गठबन्धन हेरफेर र मन्त्रालय भागबन्डा विवादमा लामो समय बिताएको प्रदेशसभा सहमति अनुसार अव कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने समय आउँदै छ । तर सरकारले राम्रो काम गर्न नसकिरहेका समयमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन वा काम केन्द्रित हुने भन्नेमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशमा संघमा गठबन्धन परिवर्तनसँगै एमालेको नेतृत्व विस्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । दलहरूका बीचमा ठुला विवाद देखिएका छैनन् । यो अवस्थामा केही वातावरण व्यवस्थापन गर्न सके प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र सभालाई चलायमान बनाउन सक्ने हो भने परिणाम देखिन सक्छ तर भागबन्डाकै नाममा मुख्यमन्त्री फेर्ने र केन्द्रले थप हस्तक्षेप बढाउने हो भने प्रदेशहरूको काममा थप निराशाजनक बन्न सक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले पनि एक वर्षको अवधिमा दुई मुख्यमन्त्री पायो । जसलाई नेतृत्व लिएपछि अहिले सम्मको समय सरकार विस्तारकै लागि समय खर्चिनुपर्यो । जसको असर सरकार र प्रदेशसभा दुवैमा छ । बल्लतल्ल पूर्णता पाएको सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा संघमा सुरु भएको मुख्यमन्त्री फेर्ने चर्चाको असर काममा देखिन सक्छ । जसले गर्दा सधैँ भागबन्डामा केन्द्रित हुने कि अप्ठ्यारा फुकाउन लाग्ने त ?
कर्णाली प्रदेशमा आलोपालो गर्ने माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सरकार छ । दुई वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति छ । तर सत्तागठबन्धनका दलहरूले सरकारको काम प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारले यही गतिमा काम गर्ने हो भने मन्त्रीहरू नै फिर्ता ल्याउने चेतावनी पनि दिएका छन् । दलहरूका काम प्रतिभन्दा पनि भागबन्डाको राजनीतिका कारण सदनले पनि कानुन निर्माणमा गति लिन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र समाजवादी पार्टी सरकारकामा सहभागी छन् । पाँच महिनापछि बल्ल पूर्णता पाएको सरकारमा सत्तारुढ दलकै केही पार्टीभित्र खटपट सुरु भइसकेको छ । वर्ष दिन नपुग्दै माओवादीका बहुमत सांसदले सरकारमा सहभागी मन्त्रीको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेका छन् भने मन्त्री हटाउने लबिङमा छन् । सरकारभित्रकै सत्ताको आन्तरिक लुछाचुँडी र पद जोगाउनमै मन्त्रीहरू केन्द्रित भएका छन् ।
