काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणबाट राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको र नेपाल तथा नेपाली जनताप्रति चिनियाँ नेताको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको दाबी त्रिभुवन विमानस्थलमा गरे । तर, बीआरआई कार्यान्वयन, ऊर्जा व्यापार, चीनले प्रयोग गरेको नेपालको पूरानै नक्साजस्ता विषयमा कुनै प्रगति नभएबाट प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विश्वासको वातावरण अझै बनिनसकेको देखिएको छ ।
असोज ५ गते चीन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग हाङचोउमै भेटवार्ता गरेका थिए । उनले चिनियाँ समकक्षी ली छियाङसँग र चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष लगायतसँग महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गरे । भ्रमणका क्रममा १३ वटा विषयमा सहमति तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए । नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा दाहालले विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने र व्यापार एवं आर्थिक, सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिए ।
भ्रमणका क्रममा चिलिमे सबस्टेशन जोड्ने गरी २ सय २० केभीको प्रसारण लाइन जोड्ने सहमति भयो । यसैगरी, जुम्लाको उत्तरी भागमा बिजुली दिन, दुई देशबीच परम्परागत ब्यापार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन र जिलोङ-केरुङ क्रस बोर्डर रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिनेलगायतका विषयमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।
तर, चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा परिणत गर्ने विषयमा छलफल नै भएन । त्यतिमात्रै होइन हवाई उडानका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कुरा राख्न सकेनन् । अर्कोतर्फ चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स-बीआरआइ कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने भनिएको थियो । तर, यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल भएन ।
ऊर्जाको व्यापारमा चीनले सम्झौता गर्न चाहेको भनिए पनि नेपाली पक्ष त्यसमा उत्सुक देखिएन । चीनसँगको सम्वन्धका कारण भारततर्फ असर नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोचेका कारण पनि केही विषय अगाडि बढ्न नसकेको प्रष्ट छ । दाहालले अगाडि भएको मौका उपयोग गर्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ ।
चीनले भर्खरै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको पुरानै नक्साको प्रयोग गरेको छ । चुच्चे नक्साको विषय चिनियाँ पक्षसँग गम्भीर रुपमा राख्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले भ्रमणअघि गरेका थिए । आफूले त्यो विषयमा कुरा गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए पनि चिनियाँ पक्षले नेपाली नयाँ नक्सा स्वीकार गर्न सक्ने तहसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन । कतिपयले भने भ्रमणले सन्तुलित सम्वन्ध स्थापित गरेको बताएका छन् ।
उता संयुक्त राष्ट्र संघमा भने दाहालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सदभाव खोज्ने प्रयास गरेका थिए ।
