काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अहिले अमेरिका पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असोज ४ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । महासभामा नेपालको शान्तिप्रक्रियाको विषयसमेत उठाउने तयारी उनले गरेका छन् । आफैंले वर्षौंसम्म अल्झ्याएर राखेको शान्तिप्रक्रियाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने कसरी हेर्ला ?
चीन र संयुक्त राष्ट्रमा नेपालका तर्फ उठाउने विषयबारे सदन जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ महासभामा उठाउने बताएका थिए । उनले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव खोज्ने जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सद्भाव खोज्ने अभिव्यक्ति दिएको भए पनि देशभित्रै गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत अहिले रहेको मूल विषय संक्रमणकालीन न्यायको पाटो नै हो । तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमै अड्किएको छ । दलहरुबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विषय सहमति जुटेको छैन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान सान्दर्भिक नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख राजन भट्टराईको भनाइ छ ।
.png)
तर स्वयं माओवादी केन्द्रका नेताले भने प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउँदा शान्तिप्रक्रियालाई नै सहयोग पुग्ने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको दाबी छ । त्यसो त कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार पनि यो विषय आन्तरिक रुपमा मिलाउँदा उपयुक्त हुने पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यको भनाइ छ ।
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि दलहरुले यससम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । पटक-पटक सत्तामा पुगेको स्वयं माओवादी केन्द्रले समेत महत्त्व नदिएकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय चासोको यो विषयलाई दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने गरेका छन् । न्याय परिपूरणसँग जोडिएको यो विषयलाई जुनसुकै स्तरमा उठाए पनि टुंगो लगाउन भने ढिला भइसकेको छ ।
