काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले जनसरोकारका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सभामुखले दिएको एक मिनेटको समयमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले शून्य समयमा आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।
बिहीबारको शून्य समयमा सांसद महेन्द्रकुमार रायले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले अंगीकृत नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरु अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको धारणा राखे । नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न उनको आग्रह थियो ।
‘अंगीकृत नागरिकका छोराछोरीलाई र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको छ । नागरिकता समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? सरकारका हरेक सुविधाबाट वञ्चित छन् । बैंकमा खाता खोल्न, विदेश जान, सिमकार्डसमेत पाएका छैनन् । नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान होस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु,’ रायले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मुक्ताकुमारी यादवले धनुषामा जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहे पनि उद्घाटन हुन नसकेको भन्दै तुरुन्त सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । त्यस्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भीसी, रेक्टर र क्याम्पस चिफ वर्षौंदेखि रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘धनुषाको पूर्वी भेक डुमरिया चोकमा रहेको जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको छ । उद्घाटन हुन नसकेर सञ्चालन भएको छैन । तुरुन्त सञ्चालन होस् । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय भीसी, रेक्टर र क्याम्पस चिफसमेत वर्षौंदेखि रिक्त रहँदा नाजुक र अस्तव्यस्त बनेको छ विश्वविद्यालय । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्कीले जाजरकोटमा महिलाहरु पाठेघर खस्ने समस्यामा पर्दा उपचार गर्ने अस्पतालको अभाव भएको भन्दै जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न माग गरिन् । ‘जाजरकोटमा महिलाहरुको पाठेघर खस्ने, सुरक्षित सुत्केरी हुन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था, प्रविधिसहितको उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थाको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमार राईले पहाडी जिल्लाहरुमा शव पोस्टमार्टम गर्न समस्या रहेको भन्दै हरेक पालिकामा सरकारले पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गरे ।
सांसद रोशन कार्कीले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकारप्रति मिटरब्याजीहरुले विश्वास गरेनन् । मिटरब्याजीले गठन आयोगप्रति प्रश्नचिह्न लगाइदिए । मिटरब्याजी अझै काठमाडौंमा छन् । कानुन बनाएर फास्ट ट्रयाकबाट तिनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय भूमि आयोग निष्क्रिय रहेको भन्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै घरजग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको धेरै भयो । यसको जिल्लासम्म संरचना छ । सिन्धुलीको भीमानदेखि पूर्व पश्चिम दशौँ हजार घर किनबेच हुन्छ । तर राजस्वको दायरामा आउँदैन,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित बनेको भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाउने कुरा र राजस्वको दायरामा ल्याएर सिन्धुलीमा मात्रै अर्बौं राजस्व उठ्छ भने देशैभर पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
घरजग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेमा अर्बौं राजस्व उठ्ने र पुँजी निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।
उठाइयो पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समस्या
यस्तै शून्य समयमा केही सांसदहरुले पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संसदहरुले सडक, खानेपानी, गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्चलगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काम सरकारले सक्रिय बढाउन माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन् । शून्य समयमा सांसदहरुले आर्थिक विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । शून्य समयमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले २०२० सालमा मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंको टेकुसम्म ४२ किलोमिटर रोपवेका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले सञ्चालनमा आएर २०५६ सालमा बन्द भएको २३ वर्षसम्म त्यसको संरचना उस्तै रहेको भन्दै राज्यको करोडौंको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनले रोपवेका संरचना कमजोर भएको भन्दै संरचनाले मानवीय क्षति गर्नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तै, सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौंको बाइपास, रानीपैवा, तीनपिप्ले, नुवाकोटको त्रिशूली जोड्ने पासाङ ल्हामु राजमार्ग सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग ठेक्का तोड्दा अलपत्र भएको धारणा राखिन् । उनले काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको भन्दै समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको बताइन् । भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको सडक ४५ प्रतिशत काम पूरा भएको पनि उनले जानकारी दिइन् । भारतीय ठेकदारहरुको लापरबाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै उनले सरकारले तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गरिन् ।
त्यस्तै अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कारण तत्काल तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन माग पनि गरे । आयोजना प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई आयोजनामा रोजगारी दिन पनि उनले माग गरे ।
त्यस्तै, सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत करिब २५.८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको जनाए । सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनाको जेठ र असारमा ६० प्रतिशत खर्च हुने भएको भन्दै विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रमा उचित नभएको बताए । सरकारले बजेट बनाउँदा सरकारले वार्षिक बजेट क्यालेन्डर बनाई प्रत्येक महिनामा निश्चित प्रतिशत बजेट खर्च गर्न र सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारसँग उनले माग गरे ।
त्यस्तै अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उक्किएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विश्वका पर्यटकहरु सडकमार्गमार्फत जाने बाटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा राष्ट्रिय राजमार्गका कारण मारमा परेको धारणा राखे । सडक निर्माण गर्दा ५० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालिमाटी-कलंकी क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने जनाए । फराकिला सडक बनाउँदैमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद रोशनी कार्कीले दुईपटक संसदले विश्वास गरेका प्रधानमन्त्रीलाई मिटरब्याजी पीडितले विश्वास नगरेको दाबी गरिन् । उनले आयोगको आलोचना भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानुन बनाएर पीडितको समस्या समाधान गर्न माग गरिन् । उनले सरकारले आफूलाई आवश्यक कानुन फास्ट ट्रयाकमा ल्याउन हुने तर नागरिकका लागि सरकारले किन नल्याउने भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सांसदहरुले संसद्मा सरकारले पूर्वाधार निर्माण, योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढाउनसमेत माग गरेका छन् ।
