गण्डकीमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अर्कै शीर्षकमा बजेट माग

चैत्र १७, २०७९ |ऋषिकान्त पौडेल
गण्डकीमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अर्कै शीर्षकमा बजेट माग

पोखरा । सङ्घीय सरकारले खारेज गरिसकेको सांसद विकास कोष सबैजसो प्रदेशले खारेज गरी सके । 

सांसदमार्फत राज्य कोषको रकम बाँड्दा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न भन्दै ती कोषहरू खारेज गरिएको थियो । तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अर्कै शीर्षक दिएर आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा सांसदमार्फत योजना माग्दै गण्डकी सरकारले अर्को विवादित काम दोहोर्‍याएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नसमेटेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजी बरालबिच सम्बन्ध नै बिग्रियो । बजेटमा नभएका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सदस्यले २ करोड रुपैयाँ योजना छनौट गर्न पाएनन् । तर आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा वर्तमान सरकारले सोही कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको शीर्षक राखेर सांसदमार्फत योजना माग गरेको छ । 

छुट्टै कार्यविधि बनाएर योजना संकलन गरिरहेको सरकारले ससाना टुक्रे योजना नबनाउन भनेको छ । यद्यपी प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो रहरले ल्याउने योजनामा कार्यविधि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने आशंका उत्तिकै छ ।

विगतको कार्यक्रम भन्दा केही सुधारिएको रूपमा अहिले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको छ । जसमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना छनौट गर्न नपाइने, कम्तीमा एउटा योजना न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने, योजना छनोट गर्दा सबै कार्यक्रम एउटै क्षेत्र वा विधाको हुन नहुने जस्ता बुँदा उल्लेख छन् । 

गण्डकी प्रदेश सभामा ३६ जना प्रत्यक्ष र २४ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद रहेका छन् । प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड छुट्ट्याइएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ६० प्रतिशत र समानुपातिक सांसदले बाँकी रकमको योजना छान्न पाउनेछन् । प्रदेश सांसदहरूको दबाबकै कारण सरकारले यो कार्यक्रमलाई ब्युँताएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

सांसद लक्षित कार्यक्रम प्रदेश सरकार स्थापना भएको दोस्रो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सांसदलाई बजेट बाँड्न नहुने भन्दै संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले पहिलो वर्ष कार्यक्रम कटौती गरे पनि दोस्रो वर्षमा भने सांसदको दबाब थेग्न सकेका थिएनन् । 

विवादका बाबजुद लगातार चौथो वर्षसम्म निरन्तरता पाएको यो कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन विगतको झै पारदर्शी नहुने हो नीति निर्माताबाटै राज्य कोषको दुरुपयोग बढी रहने जोखिम टार्न सकिँदैन ।


Image

ऋषिकान्त पौडेल

पौडेल कान्तिपुर टीभीका कास्की संवाददाता हुन् ।