काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले सत्ता र शक्तिका लागि आफूखुसी बनाउने समीकरण र सोही कारण मन्त्रालयमा भइरहने परिवर्तनको असर मुलुकको प्रशासन र सार्वजनिक सेवामा परेको छ । मन्त्रालय प्रशासन नयाँ मन्त्रीलाई स्वागत र ब्रिफिङमा मात्रै अलमलिनुपर्दा आवधिक योजना तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि नियमित कामसमेत सुस्त भएका छन् । अझ मन्त्रीले आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीसमेत सधैँ त्रासमा हुने गरेका छन् ।
पटक-पटक भइरहने सरकार परिवर्तनको असर प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्मै पर्ने गरेको छ । नयाँ मन्त्री बन्ने बित्तिकै आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति त नियमित तालिकाजस्तै बनेको छ । गत पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेयता ८ सचिव र ३२ सह-सचिवको सरुवा भइसकेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नियुक्त भएको २५ दिनमै गत माघ ६ गते सरुवासम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै ७० सहसचिव, उपसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरे । तर, त्यसको ५ दिनमै उनी सरकारबाटै बाहिरिनुपर्यो । अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनकै लागि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाएको छ ।
यसबाहेक कर्मचारीतन्त्रले ट्रेड युनियन बनाएर आफू अनुकूलका मन्त्रीलाई रिझाउने प्रवृत्ति हुँदा पनि अर्को समूहको कर्मचारी पाखा लाग्ने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको असर सार्वजनिक सेवामा मात्रै होइन अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै पर्ने गरेको छ । कर्मचारीको पटक-पटकको सरुवाले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू सत्ताको खिचातानीमै लाग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् ओरालो लाग्ने देखिन्छ ।
देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशसम्मै पर्ने गरेको छ । यसैले विकास र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्ने कुरा नेतृत्वले हेक्का राख्नै पर्छ ।
सम्बन्धित समाचार...
दलहरुले क्षणिक लाभहानीलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, केन्द्रको असर प्रदेशसम्म (भिडियो रिपोर्ट)
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा
वाग्मती सरकारबाट राप्रपा बाहिरियो, तीन मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
