दलहरुले क्षणिक लाभहानीलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, केन्द्रको असर प्रदेशसम्म (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं ‍ । राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै त्यसको असर संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म पर्दैछ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता बढेकाले त्यसको असर समृद्धि र सुशासनमा परेको भन्दै नयाँ संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरियो । त्यसै अनुसार संविधान र कानुनमा कतिपय व्यवस्था गरियो । तर दलहरु सत्ता केन्द्रित भएर तत्कालीन नाफा-घाटामा लाग्दा राजनीतिमा नयाँ-नयाँ परिस्थिति देखा परिरहेका छन् । जसको असरले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउने संकेत गरेको छ ।

सरकार गठनका बेला बनेको सात दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने समयसम्म नपुग्दै भत्किएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सँगै भएका दलहरु छुट्टिएर एकाएक नयाँ परिस्थिति बनेको थियो । अहिले दुर्इ महिनामै फेरि अर्को राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ । दलहरुले मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई भन्दा क्षणिक लाभहानी हेर्दा यो अवस्था आएको हो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै-गर्दाको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीलार्इ दुर्इ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, संसद विघटन सहजै गर्न नसकिने जस्ता विषयले राजनीतिक स्थायित्व खोजेको देखिन्छ । तर दलका गतिविधिले संविधानको त्यो भावनालाई कदर गरेको देखिँदैन । अहिले केन्द्रको राजनीतिक चलखेलको असर एमाले नेतृत्वमा सरकार रहेका प्रदेश एक, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल पर्ने देखिन्छ । भागबन्डा नमिल्ने अवस्थामा अन्य स्थानमा पनि समस्या आउन सक्छ ।

त्यसो त यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नै लिन नसकेर अर्को सरकार गठन भइसकेको छ । यो प्रदेशमा भने केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि सञ्जिवनी बन्ने संकेत देखिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा सत्ता बाहिर बस्नै नचाहने प्रवृत्ति छ । त्यही कारण पनि यस्तो परिस्थिति आउने गरेको हो ।

राजनीतिक दलहरुले सिद्धान्तनिष्ट राजनीति नगरेकै कारण गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेल चलेको हो । जसको असर सरकारमा मात्र पर्दैन, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा समेत पर्ने निश्चित छ ।