काठमाडौं । नेपाल विश्वका शक्ति मुलुकको स्वार्थको मैदान बन्न थालेको छ । नेपालको भूराजनीतिमा देखा पर्ने यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । तर, यसबारे दलहरु नै गम्भीर नभएको पाइएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ माथि गरेको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी नभएपछि प्रतिष्ठानले निराशा ब्यक्त गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७ मा ल्याएको परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई निम्त्याएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीसहितका प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएनन् ।
नेपालको छवि र प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमजोर बनेको परिस्थितिलाई नस्वीकारेसम्म मुलुक सही मार्गमा जान नसक्ने कुटनीतिज्ञहरुको भनाइ छ । जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि राजनीतिक दलले स्वामित्व नलिादासम्म त्यसको कार्यान्वयन नहुने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
बदलिँदो भूराजनीति र शक्तिमुलुकबीच चिसिएको सम्बन्धका बीच नेपाल पनि सबैको चासोको केन्द्र बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पूर्वराजदूतहरुको सुझाव छ । नेपालले अपनाउनुपर्ने कुटनीतिक रणनीतिमा एकरुपता नहुँदा सरकारपिच्छे फरक व्यवहार देखिएको उनीहरु बताउँछन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुको क्षमता बढाउने र स्रोतसाधन बढाउने विषयसंगै प्रतिनिधिहरुको आचरण तथा जवाफदेहिताका कारण विदेशमा नेपालको छवि सुदृढ गराउने विषय मुख्य चुनौती रहेको परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको भनाइ छ ।
कुटनीतिमा मुलुक कमजोर रहँदा शक्तिमुलुकहरुले प्रभाव विस्तार गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा राजनीतिक दलहरुले मुलुकको परराष्ट्र नीतिप्रति चासो नदेखाउनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
