अग्निपरीक्षामा ४ दल : पहिलोदेखि चौथोसम्म होडबाजी

मंसिर ४, २०७९ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
अग्निपरीक्षामा ४ दल : पहिलोदेखि चौथोसम्म होडबाजी

काठमाडौं । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अंकगणितीय उपस्थितिका आधारमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको नाम लिनुपर्दा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको नाम आउँथ्यो । आज सार्वभौम नेपाली जनताले गरिरहेको मतदानका आधारमा पुरानो शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

एमाले र कांग्रेसवीच पहिलो दल बन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थान ‘निर्णायक तेस्रो’ दलका रुपमा रहने र सकेसम्म एमालेलाई जितेर दोस्रो दलमा उक्लने दाबी गर्दै आएको छ । पहिलो र दोस्रोका लागि कांग्रेस र एमालेकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दल चौथो शक्तिका रुपमा रहने दाबी गरेको छ । तर, तेस्रो वा चौथो शक्तिमा उदाउने आकांक्षा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी, राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि देखिएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा तेस्रो वा चौथो शक्ति बन्ने प्रयासमा रहेका दलको संख्या बढी देखिन्छ । तर, चुनावले पुराना दललाई अग्निपरीक्षामा होमिदिएको छ ।

विभिन्न समयमा सरकारमा रहेका र हाल पहिलोदेखि चौथो शक्तिसम्मको दौडमा रहेका चार वटा दलको सामान्य इतिहास एकपटक स्मरण गरौं :

कांग्रेस : पहिलो बन्ने चुनौती

व्यवस्था परिवर्तनका सबै आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दलको दाबी गर्छ । हालसम्मका सबै संसदीय निर्वाचनमा सहभागी कांग्रेसको जित र हारको श्रृंखला भने रोचक छ ।२००५ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००४ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच २००६ सालमा एकीकरण भएपछि बनेको पार्टी नै हालको नेपाली कांग्रेस हो ।

हालसम्म भएका सातवटै संसदीय निर्वाचनमा सहभागी कांग्रेसले तीनपटक बहुमत ल्याएको छ भने चारपटक दोस्रो दल बनेको छ ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कुल १०९ मध्ये ७४ सिट जितेको कांग्रेसले २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्थापनापछि २०४८ सालमा भएको निर्वचनमासामान्य बहुमत ल्यायो ।

२०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११० सिट जितेको कांग्रेस २०५१ को मध्यावधि चुनावमा भने दोस्रो दलमा खुम्चियो । २०५६ सालको चुनावमा फेरि बहुमत ल्याएको कांग्रेसले त्यसयताका चुनावमा बहुमत ल्याउन सकेको छैन।

बहुमत नल्याउँदा पनि कांग्रेसले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ । २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर बीपी कोइरालाले देशकै पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरे ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरे भने २०४८ सालको चुनावपछि कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरे ।

कोइरालाले बहुमत प्राप्त संसद् विघटन गरेर २०५१ मा मध्यावधि चुनाव गराए । ८३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो । २०५६ को निर्वाचनमा पुनः बहुमत पाएको कांग्रेस २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने दोस्रो दलमा खुम्चियो । २०७० को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्दा २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस फेरि दोस्रो दल बन्यो ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विभाजनका कारण पनि कांग्रेसले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सुशील कोइरालाले पनि सरकारको नेतृत्व गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

नेतृत्वमा स्थापनादेखि नै कोइराला परिवारको वर्चस्व देखिएको कांग्रेसमा पछिल्ला २ महाधिवेशनयता भने कोइराला परिवारसँग पटक पटक शक्ति संघर्ष गरेका शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले यसपटकको चुनावमा पहिलो दल बन्ने र सरकारको नेतृत्व लिने लक्ष्य लिएको छ । तर, चुनावी नतिजापछि सरकारको नेतृत्व गर्ने नतिजा आयो भने प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद पार्टीभित्र छ । प्रथमतः कांग्रेस पहिलो दल बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तका लागि केही दिन कुर्नैपर्ने छ ।

एमाले : विभाजनका बाबजुद कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी

कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास नेपालमा ७३ वर्ष पुरानो छ । पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न कालखण्डमा विभाजित भए पनि हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो र संगठित दल नेकपा एमाले हो ।

संस्थापक नेता पुष्पलाल, केशरजंग रायमाझीसँगै, तुल्सीलाल अमात्य, मनमोहन अधिकारी, सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी र माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका छन् । हाल केपी शर्मा ओली एमालेको नेतृत्वमा छन् ।

२०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सहभागी यो पार्टीले ४ सिटमा जित हासिल गर्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीयतालाई सहयोग गरेको आरोप खेपेको यो पार्टीले २०३८ र २०४३ सालको पञ्चायती चुनाव उपयोग गर्ने नीति लियो । पदमरत्न तुलाधर लगायतका नेता राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पटक पटक विभाजित बने पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाका नाममा वामपन्थी दल सहभागी भए । २०४७ मा तत्कालीन मार्क्सवादी र मालेबीच एकीकरण भयो । जुन अहिलेको नेकपा एमाले हो ।

२०४८ को निर्वाचनमा ६९ सिट जितेको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेको एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो ।

२०५१ यता ५ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिलेसम्म ९ पटक सरकारमा सहभागी भएको छ । मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । २ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको छ ।

एमालेले मार्क्सवाद-लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मुख्य सिद्धान्त मानेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक मदन भण्डारी हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भमिका निर्वाह गरेको एमालेले तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

२०६४ को संविधानसभाको पहिलो चुनावमा तेस्रो दल बनेको एमाले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने दोस्रो बन्यो ।२०७४ सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेको एमाले पहिलो दलमात्रै बनेन, माओवादीसँग एकीकरणपछि सुविधाजनक बहुमतमा पुग्यो । एकीकृत पार्टीको नेताका रूपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे ।

पार्टीमा बढ्दै गएको अन्तरकलह, नेताहरूबीचको शक्ति संघर्षका बीचमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण खारेज गरिदिएपछि दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्किए । एमालेभित्रै पनि विवाद सेलाएन । माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । अहिले एमाले र एकीकृत समाजवादी फरक फरक मोर्चाबाट चुनावी मैदानमा छन् ।

माओवादीको दाउ आफ्नो साथविना कसैको बहुमत नपुगोस्

नेकपा माओवादीकेन्द्र १० वर्षे सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमिबाट जन्मेको पार्टीहो । नेकपा मशालको महामन्त्री भएदेखि नै पुष्पकमल दाहाल निरन्तर यो पार्टीको नेतृत्वमा छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादीले २०६४ यता तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । पाँच वर्षअघिको चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादीले यसपटक नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( मशाल ) का तत्कालीन महामन्त्री मोहन वैद्य २०४५ सालको सेक्टर काण्डपछि कारबाहीमा पर्दा पुष्पकमल दाहाल महामन्त्रीमा चयन भए । त्यसको केही वर्षपछि नेकपा चौम, नेकपा ( मसाल ), सर्वहारा श्रमिक संगठनसँगको एकीकरणबाट नेकपा एकता केन्द्र पार्टी बन्यो । सो पार्टीको महामन्त्री दाहाल नै भए ।

संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएर ९ सिट जितेको यो दलले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन बहिस्कार गर्यो र २०५२ सालदेखि दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षमा जाने निर्णय लियो । तर, सशस्त्र संघर्ष गर्ने पार्टीको लाइनमा विमति राख्दै एकता केन्द्र विभाजित भयो । विभाजनपछि दाहालको अध्यक्षतामा बनेको नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्यो, जुन दश वर्ष चल्यो । एकताकेन्द्र समूहको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे ।

राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्षरत माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौताभयो ।त्यहीसम्झौताको जगमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल सफल भयो रमाओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा सहभागी भयो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा माओवादीले ८३ सिटसहित सहभागी जनायो ।

२०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र एमालेको साथ लिएर दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर प्रधानसेनापति प्रकरणमा एमालेले साथ छाडेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकार ९ महिनामै ढल्यो ।

एकताकेन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग २०६५ सालमा एकता भई एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो ।तर, शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादीमा विभाजनको सिलसिला शुरु भयो । २०६९ मा पार्टीका नेता मोहन वैद्यररामबहादुर थापाको नेतृत्वमा माओवादी विभाजित भयो ।२०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो । वैद्यसँगैविभाजित भएका थापा माओवादीमै फर्किएपछि पार्टीको नामकरण नेकपा माओवादी केन्द्र गरियो ।

२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पुन माओवादी परित्याग गर्दै नयाँ पार्टी निर्माण गरे ।वैद्य र बादलदसँग विद्रोह गरेका नेत्रविक्रम चन्द चुनाव बहिस्कार गर्दै हिंसात्मक राजनीतिको बाटोमा लागे ।

२०७४ को चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादीप्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५३ सिटसहित तेस्रो दल बन्यो । २०७५ माएमाले र माओवादीबीच एकता भयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) बन्यो । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त एकता बदर गरिदिएपछि पुनः माओवादी ब्युँतियो । अधिकांश नेता माओवादीमै फर्किए पनि रामबहादुर थापासहितका केही नेता एमालेमै बसे ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक माओवादी गठबन्धनबाटै चुनावमा सहभागी छ। सशस्त्र युद्धबाट आए पनि यो पार्टी संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेको छ । दाहाल तीन दशकदेखि नेतृत्वमा छन् ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा ठूलो दल बनेको माओवादी यतिबेला तेस्रो स्थानमा संघर्ष गरिरहेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी : चौथोका लागि संघर्ष

नेकपा एमालेबाट २०७८ सालमा विभाजित भएर बनेको नयाँदल हो नेकपा एकीकृत समाजवादी । प्रतिनिधि सभा विघटन, सरकार सन्चालन तथा पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा नेताहरूबीच विवाद बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भएको हो । डेढ दशक एमालेको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष छन् ।

गत प्रतिनिधिसभामा यो पार्टी अंक गणीतीय हिसाबले चौथो स्थानमा थियो । गठबन्धनबाट आफ्नो भागमा परेका प्रतिनिधिसभाका १९ सिट जोगाउने र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्नुपर्ने चुनौती माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीसँग छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापना २०७८ भदौ २ गते भएको हो। यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भदौ ९ गते भएको हो ।

करिब १५ वर्ष महासचिव बनेर एमालेको नेतृत्व गरिसकेका नेपाल र एक कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष बनिसकेका झलनाथ खनालसहित करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद मिलेर नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन् ।

नेकपा एमाले विभाजन हुँदा माधव नेपालसहित एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३० जना संघीय सांसद्ले निर्वाचन आयोगमा पुगेर सनाखत गराएका थिए ।

विभाजनको १५ महिनापछि नेपाल र उनको पार्टी संघीय र प्रदेश निर्वाचनको सामना गर्दैछ । कुल १६५ क्षेत्रमध्ये एकीकृत समाजवादीले १९ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ । ५ दलीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएर एकीकृत समाजवादी निर्वाचनमा होमिएको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौ एक गते जारी गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा नेपालले नयाँ दल बनाएका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा होमिँदा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगर र हेटौडा उपमहानगरसहित १२ नगरपालिकामा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।