सुनसरी । सुनसरीको देवानगञ्जमा साउने १० गते भएको झडपपछि तीन जनाको ज्यान गयो ।
त्यससँगै उत्पन्न तनाव मत्थर हुनै एक साताभन्दा बढी समय लाग्यो । अहिले देवानगञ्ज शान्त हुँदैछ । तर, यो घटनाले स्थानीय सरकार, प्रशासन र समुदायका अगाडि एउटा ठूलो प्रश्न पनि छाडेको छ – यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के गर्ने ?
यो प्रश्नको जवाफका रुपमा महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ – स्थानीय तहले यस्ता हिंसा हुन नदिन पहिले नै स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
साउन १० गते सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समूहबीचको झडपपछि सुरक्षा निकायले स्थिति नियन्त्रणमा लिनभन्दै गोली चलाउँदा ३ जना युवाको ज्यान गयो । त्यस घटनाको असर मधेशका जिल्लामा समेत पर्यो । तर, देवानगञ्जमा अहिले बजार खुलेका छन्, सडकमा चहलपहल बढेको छ । तर, केही दिनअघि यही सडकमा गोली चलेको थियो ।
तीन जनाको ज्यान गएको घटनामा दर्जनौं घाइते भए भने घर र पसलमा तोडफोड भयो । घटना साम्य भए पनि अब अर्को प्रश्न उठेको छ- भोलि फेरि यस्ता घटना हुन नदिन के गर्नुे ? देवानगञ्ज घटनापछि हरिनगर, कोशी, भोक्राहा नरसिंह, दुहबी र इनरुवालगायतका स्थानीय तहले सर्वदलीय बैठक गरे ।
धार्मिक तथा सामाजिक अगुवासँग छलफल भयो । सद्भाव कायम राख्ने अपिल गरियो । ती क्षेत्रमा प्रारम्भिक प्रदर्शन भए पनि ठूलो हिंसा फैलिन पाएन । स्थानीय तहको यही सक्रियताले एउटा सन्देश दिएको छ- संवादले धेरै संकट रोक्न सक्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइमा, विवाद भएपछि बैठक बस्नु पर्याप्त होइन । प्रत्येक स्थानीय तहमा धार्मिक अगुवा, समाजसेवी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायलाई समेटेर स्थायी सद्भाव समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औल्याएका छन् ।
विवाद देखिने बित्तिकै यस्तो संयन्त्र सक्रिय भए तनाव ठूलो बन्नुअघि नै समाधान गर्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ । देवानगञ्ज घटनाका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना र भिडियोले पनि तनाव बढाएको सुरक्षा अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ ।
स्थानीय तहले यस्ता अफवाह नियन्त्रणका लागि आफ्नो सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र आधिकारिक सूचना छिटो सार्वजनिक गर्ने विधि निर्माण गनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विज्ञहरूका अनुसार धार्मिक जुलुस, पर्व वा संवेदनशील सार्वजनिक कार्यक्रमअघि आयोजक, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहबीच अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने स्थानीय अगुवाहरुको तर्क छ ।
स्थानीय सरकारहरुको भूमिका विकास निर्माणमा मात्रै सीमित छैन, शान्ति र सद्भाव कायम गर्नका लागि नागरिककै अगुवाइ रहने संयन्त्रहरु ब्नाउने र तिनलाई सक्रिय बनाइरहने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको काँधमा छ ।
