सुनसरी । देवानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत, शहीद घोषणा प्रक्रिया र परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। घाइतेको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने जनाएको छ। तर यही घटनाका क्रममा सुनसरीका विभिन्न पालिकामा तोडफोड र आगजनीबाट करोडौंको क्षति व्यहोरेका व्यवसायी र सर्वसाधारण भने अझै राहतको पर्खाइमा छन्।
देवानगञ्जको हिंसा अहिले रोकिएको छ। बजार खुलेका छन्। सडकमा आवतजावत पनि सामान्य बन्दै गएको छ।तर फुटेका सटर, जलेका पसल र भत्किएका घरहरूले भने हिंसाको घाउ अझै बोकेका छन्। सरकारले मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भइसकेको छ। घाइतेको उपचार खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने जनाएको छ।तर हिंसामा पसल र घर भत्किएर पीडित दर्जनौं परिवार सरकारी राहतको पर्खाइमा छन्। देवानगञ्जमा मात्र सीमित नरहेको तोडफोड र आगजनी इनरुवा, हरिनगर, कोशी गाउँपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सम्म फैलिएको थियो।कतै पसलका सटर तोडिए। कतै सामग्री लुटिए। कतै व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसक्ने गरी संरचना भत्काइयो।
पीडितहरूका अनुसार मृतक परिवारलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो। तर हिंसाका कारण जीवनभरको कमाइ गुमाएका व्यवसायी र सर्वसाधारण पनि राज्यकै नागरिक हुन्। धेरैले ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका थिए। अहिले पसल पुनः सञ्चालन गर्ने पूाजीसमेत छैन। स्थानीयका अनुसार प्रशासनले क्षतिको विवरण संकलन गरेपनि पुनस्र्थापना वा क्षतिपूर्तिको कुनै स्पष्ट निर्णय गरेको छैन।
हिंसा रोकिएको छ। तर आर्थिक असर अझै बाँकी छ। पसल गुमाएकाहरू, घर भत्किएकाहरू र जीविका गुमाएकाहरू भने अझै आफ्नै बलमा उठ्ने संघर्षमा छन्।
राज्यले मानवीय क्षतिसागै आर्थिक रूपमा प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्छ कि राख्दैन, अब त्यसैमा धेरै पीडितको आशा टिकेको छ।
