.png&w=1000&height=550)
पाल्पा । २०६२ साल माघ १८ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणबाट मालपोत कार्यालय पाल्पा जलेर ध्वस्त हुँदा अत्यावश्यक अभिलेख र काजजात नष्ट भए ।
त्यसको फाइदा उठाएर पाल्पामा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामाथि भूमाफियाहरूले आँखा लगाउन थालेका छन् । मालपोतका कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी, भूमाफियाको मिलेमतोमा फर्जी लालपूर्जा बनाएर ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
तानसेन नगरपालिका ७ बेंसीटोलका चार घरपरिवार गन्धर्वको घरबासको लालपुर्जा थिएन । २०२५/२६ सालदेखि बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाइन्छ दिलाइदिने भन्दै बिचौलियाले आश्वासन दिएपछि उनीहरुले २०७८ भादौ ३ गते १८ लाख रुपैयाँ बुझाए ।
कागजमा ६ लाख रुपैयाँमा राजीनामा लिखत गराएको छ । ४० वर्षपछि आफू बसोबास गर्दै आएको जग्गाको धनी अर्कै रहेको भन्दै केही अपरिचित व्यक्ति आएर उठिबास लगाउन खोजे । अब उनीहरुले बाबुबाजेका पालादेखि बस्दै आएको घरजग्गा फेरि १८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेर बसेका छन् ।
तिनाउ गाउँपालिका, ६ मस्यामका व्यक्तिले जग्गाधनी बनेर लालपुर्जा ल्याएपछि आफ्नै थातथलो फेरि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई आइलाग्यो । तानसेन नगरपालिका १० तेल्घाको प्रभास नजिकै ५ रोपनी ऐलानी जग्गा छ । तर, एकाएक सो जग्गाको लालपुर्जा लिएर एक व्यक्ति वडा कार्यालय पुगे ।
वडा कार्यालयले स्थानीयले दिएको जानकारीलाई आधार मान्दै जग्गा पासको सिफारिस नदिँदा अदालतको मुद्दा खेप्नुपरेको छ । काजीपौवा र प्रभास नजिकै भएका यी दुई घटना उदाहरण मात्र हुन् । २०६२ माघमा मालपोत कार्यालय जलेपछि भूमाफियाहरुले यस्ता फिल्डबुकमा महल खाली भनी उल्लेख भएका जग्गामा फर्जी लालपुर्जा बनाएर मोठमा घुसाउने गरेका छन् ।
यस्ता विवादित जग्गा तथा जानसालीका घटना जिल्लाभर ३ सय बढी भूमि प्रशासन र भूमि आयोगमा आएका थिए । विगतमा मालपोत र नापीका फिल्डबुकमा ऐलानी, पर्ति, महल खाली देखिएका जग्गा सार्वजनिक हुन् तर पछिल्ला वर्ष लालपुर्जा बनेर आएको पटक पटक बन्ने भूमि आयोग र स्थानीय तहकै स्वीकारोक्ति छ ।
मालपोत जलेका कारण सक्कल श्रेस्ता नष्ट भएको छ । आफ्ना नाममा भएका लालपुर्जा पेस गरेर वडा कार्यालयको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का, तिरो तिरेका रसिद राखेर स्रेस्ता कायम भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समयमा परापुर्वकालदेखि बगैँचा, बयरघारी, नाच्नेगाउने गरेका जग्गाको पुर्जा व्यक्तिका नाममा आएका छन् ।
सरकारी जग्गाको विवरण पुस्तिका रहेकाले सोहीअनुसार एकिन गर्ने गरिएको छ । तर, अन्य जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक हुन्, होइनन् भन्न एकिन गर्ने आधार नहुँदा समस्या छ । जग्गाको हकभोग र सबै विषय स्थानीय तहका वडा कार्यालयको जिम्मेवारी रहन्छ ।
वडा कार्यालयबाटै सर्जमिन मुचुल्का साथै तिरो तिरेको रसिद भएपछि मालपोत कार्यालयमा रहेको दर्ता उतार अभिलेख भिडाउने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिसाग पुर्जा भए पनि अभिलेखमा जग्गा भेटिएन भने शंकाको विषय हुनेगर्छ । साविकको प्रमाण नभेटिने र बीचमा तिरो तिर्ने देखिएकाले त्यस्ता जग्गाको फिल्डमा हकभोगको अवस्थामा संरक्षण गर्ने जिम्मा भने स्थानीय सरकारकै हुन्छ ।
.png&w=350&height=150)
