भक्तपुर । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रका खोला नदी किनारामा विगत लामो सयमदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमीहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै डोजर चलाएर हटाएको पनि दुई साता बितिसकेको छ।
तर, सुकुम्वासी बस्तीबाट हटाएका भूमीहीन सुकुम्वासी अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा होल्डिंग सेन्टरमा राखिएका छन्। भक्तपुरमा पनि मध्यपुर थिमिको बोडेमा ४४ जना, चाँगुनारायण नगरपालिको खरिपाटीमा १९७ जना र नगरकोटस्थित विभिन्न तालिम केन्द्रमा भूमीहीन सुकुम्वासी राखिएका छन्।
त्यसमध्ये ४९ जना सुकुम्वासीलाई सरकारले केही समय होटलमा राखेपछि उनीहरुलाई छानबिन गर्ने भन्दै नगरकोटस्थित खानेपानीको तालिम केन्द्रमा राखेकाे छ। यहाँ वैशाख २३ गते ल्याइएका सुकुम्वासीले पटक पटक ठाउँ सारेर राख्नुभन्दा पनि तत्कालै छानबिन गरी बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ अहिले उमेरले ४७ वर्ष पुग्नुभयो। उहाँ विगत २५ वर्षदेखि शान्तिनगरको सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आउनु भएको थियो । तर, सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाएपछि उहाँ नयाँ सरकारसँग निकै रुष्ट हुनुहुन्छ । करण थियो बस्तीभित्र रहेको उहाँले बनाएको सानो छाप्रो र त्यही छाप्रोमा चलाउँदै गरेको किनारा पसल ।
सरकारले जे गर्यो गल्ती गरेको उहाँको तर्क थियो । बस्ती हटाउनुभन्दा पहिला बास्तविक सुकुम्वासीलाई छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सकारले बस्ती हटाएर छानबिन गर्नुले वास्तविक सुकुम्वासीहरु घर न घाटको भएको उहाँको टिप्पणी थियो।
यस्तै शान्तिनगरकै बस्तीमा १२ वर्षदेखि बस्दै आएकी सुशीला राईको घर पनि वैशाख १२ गते नै उजाडियो । बस्तीबाट हटाएर काठमाडौंको होटलमा १० दिन राखेर फेरि छानबिन गर्ने भन्दै राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान नवप्रर्वतन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र नगरकोट ल्याएर राखिएको छ ।
वैशाख २३ गते केन्द्रमा बस्दै आएकी उहाँले सरकारले तल्कालै व्यवस्थित बसोबास मिलाइ दिन आग्रह गर्नुभएको छ । अहिले सरकारले राखेको स्थान राम्रै भए पनि दीर्घकालिन व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
अहिले यस्तै पीडामा छन् नगरकोट पुर्याएका सकुन्तला कुमारी सिंह, अनिता सिंगेली मगर र प्रमिलादेवी महरा पनि । सरकारले बस्तीसँगै आफ्नो र बालबच्चाको भविष्य नै अन्धकारमा धकेलिदिएको अधिकांश भूमीहीन सुकुम्वासीको भनाइ छ ।
बास्तविक सुकुम्वासी छानबिन गरी सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नु अहिले तत्कालको आवश्यकता हो । सरकारले लामो समय आश्रयस्थलमै राख्दा नदीकिनार र अव्यवस्थित बसोबास रहेका बस्तीबाट विस्तापित भएकाहरु झन् सशंकित भएका छन् ।
बेलैमा छानबिन गरेर वास्तविक सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न सरकारले कति समय लाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
