काठमाडौं । अहिले काठमाडौँस्थित दशरथ रंगशालामा विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्वासीको स्क्रिनिङ जारी छ ।
जहाँ वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीसँगै घरबारविहीन, विस्थापित र असहाय नागरिकसमेत पुगेका छन् । सतहमा हेर्दा यो राज्यको परोपकारी कामजस्तो देखिन्छ । तर, संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित मौलिक अधिकारमाथिको निमुखाहरूले गरेको दाबी हो ।
रामेछापबाट रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं आउनुभएका बद्रीबहादुर खड्काले बल्ल बल्ल ज्यामी काम त पाउनुभयो, तर हातमुख जोर्न यो कमाइले कहिल्यै पुगेन । मुखमा माडै नपरेपछि बस्ने आवास कहाँबाट हुनु ? ५६ वर्षीय खड्कालाई अहिले दशरथ रंगशालामा जारी भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको स्क्रिनिङ र लगत संकलनले थोरै आशा भने दिएको छ- स्थायी ठेगानाको ।
रंगशालाकै अर्को कुनामा भेटिनुभयो- धर्मनाथ साह । हामीले भेट्दा उहाँ आफ्ना छोराछोरीसँग चाउचाउ चपाउँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, मन अन्तै टोलाइरहेको थियो । हामी नजिकै पुग्दा उहाँको ध्यान भंग भयो। एकैछिन कुरा गर्दा थाहा भयो, उहाँ जसोतसो पशुपति क्षेत्रमा डेरामा बस्दै आउनुभएको रहेछ । तर, छाक काटेर भाडा तिरिरहन अनि बालबच्चा पालनपोषण गर्न सजिलो कहाँ छ र ! साह अब सरकारले राम्रो आवास व्यवस्था गरिदिने आसमा हुनुहुन्छ ।
खड्का र साहको व्यथाले एउटा मार्मिक प्रश्न तेर्साएको छ । अझै पनि नागरिक के खाने, कहाँ बस्ने र कसरी बालबच्चा पाल्ने भन्ने पिरलोमा हुनुले यो राज्यको कस्तो हैसियतलाई संकेत गर्छ ? सरकारले अहिले वास्तविक भूमिहीन र घरबारविहीनहरूको स्क्रिनिङ गरिरहेको छ ।
खड्का र साहजस्ता राज्य संरचनाको पिँधमा रहेका नागरिकका लागि यो ठूलो तारणहार बन्नसक्छ । तर, राज्यले यसलाई परोपकार होइन, जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ । किनकि नेपालको संविधानले नै धारा ३७ मा आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । एउटा संवैधानिक राज्यले आफ्ना सबै नागरिकलाई आवासको प्रत्याभूति दिलाउनु उसको कर्तव्य हो ।
यस्तै बालबालिकाको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्पत्तिको हकलगायत पनि संविधानप्रदत्त अधिकार हुन् । जसको विगतमा कार्यान्वयनको स्थिति हेर्न दशरथ रंगशाला र होल्डिङ सेन्टरहरू पुगे प्रस्ट देखिन्छ । जानकार भन्छन्, मौलिक हकबाट वञ्चित हुन नदिनु राज्यको दायित्व हो ।
तर, गाँस, वास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता समेत टुंगो नभएमा के हुन्छ त ? जानकार भन्छन् कुनै नागरिक मौलिक हकबाट वञ्चित भएमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ र राज्यले त्यसको समाधान गर्नुपर्छ ।
अहिले रंगशालामा जारी स्क्रिनिङमा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीसँगै घरबारविहीन, विस्थापित र असहाय नागरिकहरूसमेत मिसिन थालेका छन् । सतहमा हेर्दा यो राज्यको परोपकारी कामजस्तो देखिन्छ । तर, त्यसो होइन, यो निमुखाहरूले गरेको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको आफ्नो दाबी हो ।
