काठमाडौं । सामुदायिक शिक्षामा सरकारले बर्सेनि १ खर्ब ८५ अर्ब खर्च गर्ने गर्छ । तर, गुणस्तरदेखि नतिजासम्म सधैं कमजोर रहने गर्छ । किन यस्तो हुने गर्छ ? हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा कहाँनेर कमजोरी रह्यो त ? नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको र एसईईको नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहँदा हामीले यस्ता समस्या खोतल्ने प्रयास गरेका छौं ।
सरकारले यस वर्ष सधैंभन्दा १५ दिन ढिला गरी शैक्षिक सत्र सुरु गरेको छ, त्यसमाथि शैक्षिक संस्थामा आइतबारसमेत बिदा दिइएको छ । काठमाडौं महानगरभित्र त झन् शुक्रबार बुक फ्रि फ्राइडे लागू भएकाले लगातार तीन दिन पढाइ हुँदैन । अब प्रश्न उठ्छ-हप्तामा चार दिन बिदा, त्यसमाथि १५ दिन ढिला गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पाठ्यक्रम सक्न कत्तिको दबाब हुन्छ ?
शिक्षकहरु भन्छन्- राम्ररी पढाउने हो भने सकिँदैन । तर कोर्स सक्नै पर्ने दवाब भएको हुनाले बुझाउनेभन्दा सक्ने हिसाबले पढाउनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । सरकारले पाठ्यभार घटाए पनि त्यसले विद्यार्थीहरुको सिकाइ घट्ने शिक्षकहरुको भनाइ छ ।
अब कुरा गरौं सामुदायिक विद्यालयहरुको कमजोर नतिजाको । शिक्षकहरुका अनुसार निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयदेखि अभिभावकसम्मले पढाइ र नतिजामै केन्द्रित गराउँछन । अर्थात् उनीहरुको ट्युसनदेखि चाहिने सामग्रीहरुको समेत राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा त्यो नहुन पनि सक्छ । कतिपय विद्यार्थी त काम गर्दै पढ्ने अवस्थाका हुन्छन् । उनीहरु स्कूंल त जान्छन तर घरमा राम्रो माहोल तथा पाठ्यसामग्रीको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएकाले नतिजा पनि राम्रो नआउन सक्छ ।
काठमाडौं महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा बुक फ्रि फाइडेको व्यवस्था लागू गरिएको छ । अर्थात् हरेक शुक्रबार विद्यार्थीहरुलाइ पढाइभन्दा पनि सिकाइको व्यवस्था हुन्छ । जुन निकै राम्रो अवधारणा हो । तर व्यावहारिक रुपमा सरकारले सिकाइ अझै व्यावहारिक र समावेशी बनाउन सकेको छैन । अर्थात् सिलाइ-बुनाइदेखि कृषिसम्मको ज्ञान दिइन्छ, तर दृश्यात्मक रुपमा सिकाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कमले मात्र सिक्न पाउँछन् ।
अब कुरा आउँछ पाठ्यक्रमको । तर के सवै पाठ व्यावहारिक छन् ? शिक्षकहरु भन्छन्- छैन । कक्षा ९ को सामाजिक विषयमा नेपालको भौगोलिक बनावट र अवस्थाको भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय भुगोलको बढी पढाइ हुन्छ, जुन विद्यार्थीहरुलाइ धेरै आवश्यक नहुने शिक्षक बताउँछन् ।
त्यसमाथि विद्यालयमा खेलकुदको क्रियाकलाप न्यून हुँदा शिक्षकहरु नै खुसी छैनन् । राम्रो प्रशिक्षणको व्यवस्था र उपयुक्त वातावरण पाउने हो भने विद्यार्थीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीसमेत बन्न सक्छनद् । तर खेलकुदका औजारदेखि खेलमैदानसम्मको अभाव छ । त्यसबाहेक प्रशिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा पनि कसैको चासो छैन ।
सरकारले सामुदायिक शिक्षाका लागि बर्सेनि अर्बौं बजेट खन्याउने तर नतिजा र सिकाइ सधै कमजोर रहनु राम्रो होइन । त्यसैले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेको अवस्थामा सरकारले अब सामुदायिक शिक्षादेखि अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापसमेत कसरी गुणस्तरीय पार्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
