काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत नजिकको रास्वपाको सरकार अध्यादेशबाट शासन चलाउने बाटोमा अघि बढेको छ । बोलाइसकेको संसद अधिवेशन फिर्ता लिएर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष दुई वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी ऐन संशोधनसम्बन्धी दुई अध्यादेश आज राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शितलनिवास श्रोतका अनुसार संवैधानिक अध्यादेशमा सरकारले बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा रकम फिर्ता र मिलापत्रको व्यवस्थालगायतका विषय थप गरिएको छ । सरकारले हिजो साँझ नै अध्यादेशहरु शितलनिवास पुर्याए पनि प्रकृया भने आज मात्रै अघि बढेको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पेस भएका दुई अध्यादेशको अध्ययन भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको कदमको संविधानविदले पनि आलोचना गरेका छन् ।
एकल बहुमतको सरकार कदमले सत्ता सञ्चालन शैली, संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे प्रश्न उठेको भन्दै विपक्षी दल तथा संविधानविद्ले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । आजै विज्ञप्ति जारी गरी कांग्रेसले अध्यादेशको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रकृयाको दृष्टिले पनि आपत्तिजनक भएको जनाएको हो । सरकारी कदमलाई कांग्रेसले व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ । कांग्रेसले सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत भनेको छ ।
यसैगरी नेकपाले अध्यादेश फिर्ता लिन र तत्काल संसद बोलाउन माग गरेको छ । आफैले आव्हान गरेको संसद अधिवेशन आकस्मिक रुपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अघि बढाउनु सरकारको गैरलोकतान्त्रिक कदम भएको नेकपाको ठहर छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
संविधानविदले समेत सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् । संसदीय प्रकृया मिचेर सरकार अघि बढ्न खोज्नु लोकतन्त्रका लागि पनि सकारात्मक नभएको संविधानविद् विपीन अधिकारीको टिप्पणी छ ।
हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको थियो । यसअघि वैशाख ११ गते कान्तिपुरको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले संसदको नियमित प्रकृयाबाटै विधेयकहरु आउने र अध्यादेश ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको बताउनुभएको थियो ।
सरकारले वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख १७ मा बोलाउन सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट आव्हान भैसकेपछि फेरि १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अधिवेशन स्थगित गर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि नै अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको हो । संसदबाट विधेयक ल्याएर अघि बढ्न सरकारलाई कुनै समस्या छैन । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको दुई तिहाइ नजिकको बहुमत अर्थात १८२ सांसद छन् ।
