काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या १० वटामा झानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले धेरै राष्ट्रिय गौरबका आयोजना हुँदा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी संख्यालाई घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसले राज्यले लगानी गर्न सहज हुने र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने धारणा राख्नुभयो ।
पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अहिले जटिल समस्या देखिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कानूनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावको मारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू परेका छन् । अहिले द्रुत गतिमा त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन । अन्य आयोजनाभन्दा भिन्न प्राथमिकता र परिणाममुखी हुनेगरी कार्यविधि तर्जुमा भएको पनि छैन ।
जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, र मुआब्जा निर्धारणमा कठिनाइ हुनुका साथै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको पन्थले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुदाँ पनि आयोजना समयमै सकिने गरेका छैनन् ।
सचिव पन्तले बजेट व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखाउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार कतिपय आयोजनामा बजेट खर्च नहुने र कतै काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानीका लागि बजेट अभाव हुने समस्या छ । कानूनी रूपमा योग्य भए पनि धेरै निर्माण व्यवसायीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर देखिएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि उहाँले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
