काठमाडौँ । देशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउने क्रम जारी छ । आइतबार बुटवलमा उच्च अदालत अगाडि सरकारी जग्गामा बसेको अतिक्रमित बस्ती खाली गरिएको छ ।
बुटवल उपमहानगर ४ मा रहेको तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको साविक कित्ता नं ३९६ मा बनाइएका संरचना हटाइएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ अबेर माइकिङ गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन भनेको थियो ।
गल्छी - त्रिशुली - मैलुङ आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको ढुंगे - बट्टार खण्डका घर, टहरालगायतका अस्थायी संरचना पनि भत्काउन थालिएको छ । गल्छी - त्रिशुली - मैलुङ आयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तारको क्रममा क्षतिपुर्तिबापत पहिलो किस्ता बुझेर घर, टहरा तथा अस्थायी संरचना भत्काउन आलटाल गरिरहेका ढुंगे, बिदुर र बट्टार क्षेत्रमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा संरचना भत्काइएको हो । आयोजनाले क्षतिपूर्तिको पहिलो किस्ता रकम बुझेर लगेकाहरूलाई पटक-पटक घर, संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । अटेर गरिएपछि हिजोदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी संरचना भत्काइएको हो ।
त्यस्तै वीरगन्जस्थित नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आइतबारदेखि पर्सास्थित गण्डक नहर किनारमा गरिएको अतिक्रमण हटाउने कार्य शुरु गरेको सुरु गरेको छ । गण्डक नहर किनारको जग्गा मिचेर स्थानीयले लामो समयदेखि निर्माण गरेको घर, टहरा र अन्य अवैध संरचनाहरू जदेखि सिचाइँ कार्यालयले आइतबारदेखि हटाउने शुरु गरेको हो । किनारमा भएको अतिक्रमणले नहरको क्षमता विस्तार र नियमित सरसफाइमा समस्या भएपछि प्रशासनको सहयोगमा अवैध संरचना हटाउने कार्य सुरु गरेको हो ।
त्यस्तै, पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ महुवनस्थित पारसनाथ महादेव मठमा पर्ने गुठी संस्थानको ५ बिघा अतिक्रमित जग्गा पनि खाली गराउन थालिएको छ । महुवनको पारसनाथ महादेव मन्दिरको हकभोगमा रहेको कित्ता नम्बर २७६ को करिब साढे पाँच बिघा गुठी संस्थानको जग्गामा तिन सय ८० घरधुरीले अतिक्रमण गरि घरटहरा बनाएका थिए । आइतबार बिहानैदेखि डोजर लगाएर उक्त अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने काम भइरहेको हो । अतिक्रममित जग्गा खाली गर्न गुठी संस्थान वीरगन्जले २०८१ पुस २९ गते सूचना जारी गरी ३ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
