काठमाडौँ । सोमबार सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै निवेदन पेश भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुनुपर्ने मागसहित पेश भएको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मंगलबार दरपिठ गर्यो । दरपिविरुद्ध निवेदक इजलास जाने तयारीमा छन् ।
तर प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भएमा लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि उहाँलाई संसद् प्रवेशमा बाधा पर्ने छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर नियमावली विशेष ऐन सरह लागु भएमा अन्य राष्ट्र सेवक र सांसदहरुका लागि कानुन नै फरक हुनेछ । सांसदको हकमा नियमावली नै विशेष कानुन हुने भएको छ भने सांसदलाई संविधानबाहेकका अन्य कानुनले छुने छैन ।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रस्तावित नियमावलीमा सांसदहरूको हकमा प्रचलित कानुनभन्दा पनि नियमावली विशेष कानुनका रूपमा लागु हुने व्यवस्था छ । यो नियमावली अनुसार अब सांसद निलम्बन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था अन्य कानुनमा उल्लेख भए पनि त्यो लागु हुनेछैन । उनीहरूको हकमा नियमावली विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने नियमावलीको २ सय ५९औँ बुँदामा उल्लेख छ । नियमावली मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली भने संसद्ले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
यता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको सम्पति शुद्धीकरण अभियोग संशोधनको निर्णय गरिसकेको छ । कानुनविपरीत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को आधारमा अभियोग संशोधन गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बताइरहँदा अभियोग संशोधन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय १६ विरुद्ध सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता भएको दाबीसहितको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी कानुन पनि पदीय हैसियत र शक्ति भएकालाई एकथरी र आम नागरिकलाई अर्कोथरी हुनेगरी निर्माण भएको जस्तो देखिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
