काठमाडौं । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद् प्रति जवाफदेही हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा संसद्ले प्रधानमन्त्री खोज्नु कार्यपालिकालाई थप जिम्मेवार बनाउनु पनि हो । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुँदा वा छलफल गर्दा प्रधानमन्त्रीले पूरै नजरअन्दाज गरेको देखिँदैन ।
तर, दुई तिहाइ बहुमत नजिकका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्दा र छलफल गर्न प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थित रहेपछि विपक्षीहरूले लोकतन्त्र र संसदको मर्यादामाथिकै अबमुल्यन भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नको जवाफ उहाँबाटै चाहिने भन्दै उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिताको वकालत गरिरहे ।
बोलेर हैन काम गरेर देखाउन चाहेको भनिरहेको सत्ता पक्षले २०४८ सालयताको संसदीय परम्परा किन भत्काउन खोज्दैछ ? प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई खासै महत्व नदिनु भएको हो ? कि उहाँ बोल्नै नखोज्नुभएको हो ? प्रश्न उठेको छ।
इन्जिनियरको पेसाबाहेक र्यापरको पृष्ठभूमि समेतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई काठमाडौं महानगरको प्रमुखदेखि संघीय सरकारको नेतृत्वसम्म पुर्यायो। कुनै समय र्याप ब्याटलमा शब्दमा मात्र होइन, अनुप्रास र बिटसमेत मिलाएर जवाफ फर्काउन सिपालु वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा आएपछि भने बोल्न समेत अनकनाइरहनुभएको छ।
महानगर प्रमुख रहँदा वालेन्द्रले कार्यपालिका बैठकमा प्रत्यक्ष सवालजवाफ गरेका दृश्य नागरिकले हेरेका छन्। तर, सार्वजनिक मन्चमा उहाँको अभिव्यक्ति दुर्लभ नै रह्यो। फागुन २१ को चुनावअघि आधा दर्जनजति सभामा सम्बोधन गरेर कुल २८ मिनेटभन्दा कम बोल्नुभएका वालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि भने चुपचाप हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको यो मौनतालाई उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव र कार्यशैलीसँग जोडेर सकारात्मक रूपमा पनि लिइएको छ, स्वयं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको शैलीलाई इन्डोर्स गर्दै 'अब बोलेर होइन, कामले जवाफ दिन्छौं' भन्दै आउनुभएको छ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यो मौनतालाई संसदीय अभ्यासले भने स्वीकार गर्दैन। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शैलीलाई त अस्वीकार नै गरिदिएका छन्। तर, योभन्दा महत्वपुर्ण, संसद्प्रति सरकार र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहीता कमजोर भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हो। हो, संसद् नियमावलीले एउटा छुट भने दिन्छ- प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। अभ्यासमा चाहीँ त्यो प्रधानमन्त्री विशेष कारणले उपस्थित हुन नसक्दा, देश बाहिर भए वा बिरामी हुँदाको परिकल्पनासहितको व्यवस्था हो ।
संसदीय परम्परा र अभ्यासले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले यो छुट दिँदैन। यो परम्परा मात्रै हैन, संसदीय गरिमा र कार्यपालिको जवाफदेहीको विषय पनि हो । त्यसो त लोकले बोल्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्र प्रति शासकहरु जवाफ हुनुपर्ने खाँचोसँग पनि हेर्नुपर्छ ।
जवाफ दिने नाममा जनताले मुखाले शासक खोजेका पनि हैनन् । कामभन्दा बढी वाचाको चाङ चाहिएको पनि होइन । तर, आफूमाथि प्रश्न उठेको विषयमा र सदनले जवाफ खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गर्न कदापि मिल्दैन । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको संसद्मा गैर हाजिरिको विषयलाई लिएर आलोचना भएको छ।
कतिले 'संसद्ले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बिर्सिएको आरोप लगाएका छन्। कतिले संसद्भन्दा प्रधानमन्त्री ठूलो हो? भन्दै प्रश्न गरेका गरेका छन्। यसको अर्थ आम नागरिक संसद्मा देखिने सरकार र बोल्ने प्रधानमन्त्री खोजेका छन् भन्ने पनि हो ।
