काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनदेखि नै चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आउनुभएका सुधन गुरुङको गृहमन्त्री पदको नियुक्तिका विषयमा फरकफरक टिप्पणीहरु चलिरहेकै थिए ।
तर, मन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार उहाँ सक्रिय हुनुभयो। तर, गुरुङको आफ्नै पृष्ठभूमि र उहाँको कार्यशैलीका कारण गुरुङ चर्चाको केन्द्रमै रहनुभयो।
मन्त्रीका रुपमा गुरुङका कतिपय काम र शैलीका कारण उहाँ विवादमा पनि उत्तिकै रहनुभयो। आर्थिक अपारदर्शिता, अधिकार क्षेत्र नाघेको निर्णय र प्रक्रियागत त्रुटिका प्रश्न गुरुङमाथि उठिरहे । विवाद चुलिँदै गएपछि अन्ततः उहाँ सपथ लिएको २७औं दिनमा पदबाट बाहिरिन बाध्य हुनुभयो।
सपथलगत्तै ‘एक्सन मोड’मा देखिएका गुरुङ यति छिट्टै राजीनामा मोडमा कसरी पुग्नुभयो ?
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गुरुङ एक्सन मोडमा उत्रिनुभएको थियो। सपथ लिएकै साँझ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न उहाँ लाग्नुभएको थियो।
भोलिपल्टै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। अदालतले ओली-लेखकलाई छाड्न आदेश दिएपछि सरकारको निर्णयमाथि बहस थपियो । ओली-लेखक पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउको ‘काउन्टडाउन’ सार्वजनिक गर्न थाल्दा जनसाधारणले त्यसको प्रशंसामात्र गरेनन्, जानकार र विज्ञहरुले यो शैलीको आलोचना गरे।
हाइ प्रोफाइलहरुको पक्राउको शृङ्खलामा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट र उद्योगी शंकरलाल अग्रवालसमेत तानिए। तर, अधिकांश अदालतको आदेशबाट छुटेपछि गृहमन्त्रीको हतार र सरकारको तयारी दुबैमाथि प्रश्न उठे।
पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको पक्राउ प्रकरणमा त सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियामै प्रश्न उठायो। कानुनी परामर्शबिना निर्णय, प्रक्रिया ‘बाइपास’ र सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित प्रस्तुति, यी सबैले गुरुङलाई अपरिपक्व र प्रचारमुखी शैली अपनाएको आरोप लाग्यो। तर, गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गरेको 'गुड मर्निङ नेपाल'को स्टाटस भने चर्चामै रह्यो।
अदालतबाट नेताहरू छुट्दै जाँदा गुरुङले दिएको ‘मन्त्रीभन्दा न्यायाधीश शक्तिशाली हुने रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि विवादित बन्यो । पत्रकारहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर क्यामरा र मोबाइल बाहिरै राख्न लगाएर गुरुङले दिएको यो अभिव्यक्तिले गुरुङको अपरिपक्वता उजागर गरेको थियो।
त्यसलाई उहाँ आफैंले पुष्टि पनि गर्नुभयो– त्यहीँ अन्तर्क्रियामा गुरुङ आफूले कानुन पढ्न थालेको बताउनुभएको त्यहाँ उपस्थित हाम्रा सहकर्मी शिखा श्रेष्ठले कान्तिपुरमा रिपोर्ट गर्नुभएको छ।
गुरुङका विवादहरु यतिमै सीमित रहेन। फेवा ताल किनार अतिक्रमण गर्ने संरचना हटाउने क्रममा पनि गुरुङ मुछिनुभयो। मापदण्डभित्रको जग्गा लिजमा लिएर संरचना सुरु गरिएको तर अधुरै छोडिएको तथ्य बाहिरिएपछि उहाँले आफूलाई ‘झुक्याइएको’ दाबी गर्नुभयो। तर, जग्गा भाडामा लिएर वर्षौं भाडा नतिरेको जग्गाधनिको अभिव्यक्तिले गुरुङलाई अप्ठेरो पार्यो।
गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषयमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत गुरुङकाे आलोचना भयो। विभिन्न जिल्लामा सडक अनुगमन र अन्य निकायलाई निर्देशन दिने शैली पनि विवादित बन्यो। यसबीच, आफैंले सार्वजनिक गरेको आफ्नै सम्पत्ति विवरणले गुरुङलाई राजीनामासम्म पुर्याइदियो।
गुरुङले गोरखामा सयौं रोपनी जग्गा रहेको तर विवरणमा कम देखाएको आफैंले स्वीकारेपछि थप शंका जन्मियो। विभिन्न कम्पनीमा रहेको ४ करोडभन्दा बढी शेयर लगानी विवादको मुख्य चुरो बन्यो। हुन त गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको ‘गरिब जन्मनु गल्ती होइन, गरिब मर्नु गल्ती हो’ भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर, त्यहीँ स्टाटस पनि उहाँले हटाउनुपर्यो।
सम्पत्ति देखिए पनि स्रोत नदेखिएको, विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानीको विवरण नखुलेको आरोप लागिरह्यो। मुख्यगरी दुईवटा लघुबीमा कम्पनीमा रहेको उहाँको शेयर उहाँका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। कारण, दुबै कम्पनीमा विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको संलग्नता।
भट्टसँगको गुरुङको सम्बन्ध के हो ? जबकि दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखेको छ। गुरुङले ती कम्पनीमा गरेको लगानीको स्रोत, त्यसबाहेक गुरुङको बैंक खातामा देखिएका संदिग्ध कारोबार, गुरुङकै नेतृत्वको सामाजिक संस्था ‘हामी नेपाल’ मार्फत आएको रकम व्यक्तिगत खाताबाट सञ्चालन, लगायतमा प्रश्नैप्रश्न उठेका छन् जसको जवाफ अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले पनि खोजिरहेका छन्।
गुरुङको आर्थिक कारोबारले उठाएका प्रश्नबारे कान्तिपुरले मंगलबार रिपोर्टिङ गरेको छ। अन्ततः वित्तीय अपारदर्शिता र विवादित सम्बन्धका आरोपहरू तीव्र बन्दै जाँदा गृहमन्त्री गुरुङमाथि राजीनामाको दबाब बढ्यो। निरन्तर आलोचना र राजनीतिक दबाबबीच उहाँले २७ दिनमै पद त्याग्नुभयो।
एक्सन मोडबाट राजीनामा मोडसम्म पुग्दा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटस उहाँले आफूले नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ र लेख्नुभएको छ - रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।