काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले जाँदाजाँदै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा एक महिनादेखि अल्झिएर बसेको छ ।
न त राष्ट्रपतिबाट कुनै निर्णय भएको छ, न सरकारले नयाँ सदस्य सिफारिस गर्न नै सकेको छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सकिरहनुभएको छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिसबारेको यो उल्झनबारे कानुनविद्हरूले भने मिश्रित धारणा राखेका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत चैत १ गते तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्यो । सरकार छोड्दै गर्दा गरिएको यो निर्णयले कार्कीले आलोचना पनि खेप्नुपरेको थियो । तर, निर्णयको एक महिना बितिसक्दा पनि मनोनयनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्क्याएर राखेको छ ।
कानुनका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नियुक्तिका सिफारिस रोक्ने कानुनी अधिकार छैन । सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएका विधेयकहरूमा राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे केही समय अध्ययन गर्न सक्ने अधिकार भए पनि लामो समयसम्म अल्झाएर राख्ने अधिकार नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी भने चुनाव गराउने म्यान्डेट पूरा गरिसकेको सरकारले सार्वजनिक पदका लागि नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाउनु नै गलत भएको बताउनुहुन्छ । अर्यालको नियुक्तिलाई समयमै नटुग्याउँदा तत्कालीन सरकार र नयाँ सरकारमाथि नै आशंकाहरू थपिने भन्दै उहाँले समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई अर्यालको मनोनयन सच्याउने या रद्द गरेअघि बढ्नुपर्ने विकल्प रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने सिफारिस गरिएका अर्यालको नाममा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। एक महिनादेखि नै अध्ययन भइरहेको बताउँदै आएको राष्ट्रपति कार्यालयले कुन विषयमा अध्ययन भइरहेको छ भन्नेबारे भने खुलाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्यालको सिफारिसलाई लिएर असन्तुष्ट रहेको भए पनि अब के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन सकिरहेको छैन । जेन-जी आन्दोलनकै जगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले गरेको निर्णय र जेन-जी रापतापबाट नै झन्डै दुईतिहाइको मत पाएको वर्तमान सरकार भएकाले पनि निर्णय बदर गर्ने कि अघि बढाउने भन्नेमा सरकार दुविधामा देखिन्छ ।
