काठमाडौं । काठमाडौंको छाउनीस्थित नेपाल ट्रस्टको १५ रोपनीमा रहेको विजया घर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको संरक्षणमा छ।
यो सम्पति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोको पाएको उहाँको दाबी छ । प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार जग्गा उहाँको स्वामित्वमा छैन । विजया घरसहितको जग्गामा उहाँको हक लाग्ने कुनै पनि नैतिक र कानुनी आधार देखिँदैन पनि । ०६२ सालदेखि प्रेरणाले पटक-पटक कानुनी लडाइमा उत्रे पनि विजया घर उहाँको नाममा आउन सकेको छैन । तर, टीम कान्तिपुर छाउनी पुग्दा प्रेरणा पक्षले उक्त घरजग्गा अहिले पनि कब्जा गरेर बसिरहेको तथ्य भेटियो ।
१५ रोपनी १ आनामा फैलिएको ठूलो कम्पाउन्डसहित शान्त वातावरणमा रहेको यो विजया घर । कित्ता नम्बर २५ मा रहेको घर जग्गा प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले भोगचलन गर्दै आउनुभएको छ। तर, यो सम्पत्ति उहाँको नाममा छैन। सर्वोच्च अदालतले २०७३ पुस २१ मा अन्तिम फैसला गर्दै यो संरचनासहितको जग्गा सरकारको नै ठहर भएको पनि करिब एक दशक भइसक्यो । तर, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
यो प्रकरणमा रोचक विषय त के छ भने त्यतिबेला यो सम्पत्ति सरकारकै भएको ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा जेन-जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी सुशीला कार्की प्रधानन्याधीश हुनुहुन्थ्यो। अनि अर्को रोचक कुरा- सोही इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
यसबीचमा समय धेरै फेरिइसक्यो तर सरकारी जग्गा हडप्ने प्रेरणाको हठ कत्ति पनि बदलिएन। विजया घरको कम्पाउन्डभित्र पार्किङ स्थल पनि छ । जहाँ दुईवटा गाडी पार्किङ गरेर राखिएको देख्न सकिन्छ । १० जनाभन्दा बढि सहयोगी र सुरक्षार्थ प्रेरणाका ४ कुकुर छन् ।
२०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा पूर्वराजा वीरेन्द्र, पूर्वरानी ऐश्वर्य शाहसहितको परिवारको देहवसान भयो। राजनितिक परिवर्तनपश्चात् बनेको सरकारले २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गर्यो । विशेषगरी पूर्वराजा वीरेन्द्र र उहाँका परिवारका नाममा भएको सम्पत्तिको खोजी गरी सरकारको मातहत ल्याउने, संरक्षण गर्ने र राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने मुख्य उदेश्यसहित। यस हिसाबले यो जग्गा सरकारको नाममा हुनुपर्ने हो ।
तर, पूर्वराजा वीरेन्द्रको निधन भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो जग्गा आफ्नी छोरी प्रेरणालाई दाइजोको नाममा दिनुभयो । प्रेरणाको बिहे २०५९ माघ ८ गते काठमाडौंका राजबहादुर सिंहसँग भएकोमा २०६२ जेठ १० मा यो सम्पत्ति प्रेरणाले दाइजोस्वरुप पाएको बताइन्छ ।
जब ट्रस्टको स्थापना भयो, त्यसपछि सुरु भयो प्रेरणाको कानुनी खेल। प्रेरणाले लालपूर्जा लिनका लागि ट्रस्टको कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म धाउन थाल्नुभयो। तर, उहाँको रिट दुईपल्ट खारेज भइसकेको छ ।
स्वत: सरकारका नाममा आउनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिगत हक जताउने खेल सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै उक्त सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय भयो। निर्णयबमोजिम उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता भयो। तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल ट्रस्टको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेश दिँदै सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। अदालतको सो फैसलाको पुनरावलोकनका लागि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सर्वोच्चमै दर्ता गरेको अर्को रिटमा २०७३ पुस २१ मा सरकारको निर्णक़य बदर गर्ने उत्प्रेषणको आदेश उल्ट्याउने र प्रेरणाको रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला भयो।
यो फैसला गर्ने तत्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की सपनाप्रधान मल्लको पूर्ण इसलासले गरेको थियो। सोही बमोजिम २०७५ असार ४ गते ट्रस्टको नाममा पुन: दर्ता भयो। त्यसपछि पनि प्रेरणाले पुन: संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरेको रिट दोस्रोपटक पनि २०७६ माघ २४ मा खारेज भयो।
एकातर्फ प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो अवज्ञा गरिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ एक दशक बितिसक्दा पनि जग्गा खाली गराउन कडा कदम चाल्ने चेस्टा नगरिनुले ट्रस्टको लाचारीपन पनि उदाङ्गो भएको छ। ट्रस्टले पनि प्रेरणाले मागेजति समयावधी खुरुखुरु लम्ब्याउने र पत्राचार गर्नेबाहेक केही गरेको देखिएन।
काठमाडौं महानगरपालिका १३ मै भएको काठमाडौं सोल्टीमोडको ४ रोपनी जग्गाबाट हाल नेपाल ट्रस्टले वार्षिक साढे ६४ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ। सोही वडामा अवस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय रहेको १६ रोपनी जग्गाबाट ट्रस्टले मासिक ६ लाख ८३ हजार भाडा लिन्छ।
त्यस्तै विजया घरबाट एक किलोमिटरको दुरीमा भएको १९ रोपनीमा फैलिएको टेकुस्थित बिजनेस पार्कबाट ट्रस्टले वार्षिक ५० लाख भाडा उठाइरहेको छ। तर, सोही ठाउँमा रहेको विजयाघर एक दशकदेखि कब्जा गर्ने प्रेरणाले न भाडा तिर्नुहुन्छ न त कानुनबमोजिम खाली नै गर्नुहुन्छ।
शक्तिको आडमा वर्षौंदेखि अटेरी गरेर बस्नुभएकी प्रेरणा पक्षमाथि ट्रस्टले पनि बल प्रयोग गर्ने चेस्टासमेत गर्न सकेको छैन। सामान्य नागरिकका हकमा छिटो कार्यान्वयन हुने कानुन प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा भइरहेको ढिलाइले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी शासनको कार्यान्वयन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशको पालना यदि ट्रस्टले गर्ने हो भने ऐतिहासिक महत्वको उक्त सम्पतिमा वागबगैँचा लगाइ पार्क बनाएर पर्यावरणको सुधारमा काम गर्नुपर्ने हो। तर, यो दृश्यले त्यस्तो भन्दैन। हालको नयाँ सरकारले १०० शासकीय सुधारका योजना बनाएर काम थालेको बताए पनि यतातर्फ भने सरकारको ध्यानै पुगेको देखिएन ।
-शिखा श्रेष्ठकाे रिपाेर्ट
