दाङका सरकारी कार्यालयको ममर्तसम्भारको काम सुरु

दाङ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका दाङका सरकारी कार्यालयको ममर्तसम्भारको काम सुरु भएको छ ।

आन्दोलनपछि ममर्तका लागि ४ करोड ३० लाख लाग्ने अनुमानसहित माग गरिएकोमा २ करोड ९० लाख रूपैयाँ सरकारबाट बजेट प्राप्त भएपछि संघीय सरकार मातहत रहेका दाङका क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरूको ममर्त सम्भार सुरू भएको सहरी भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । 

भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडबाट संघ सरकारतर्फ क्षति भएका १४ कार्यालय र कार्यालय प्रमुखका निजी निवाससहित २० भवनमध्ये नापी कार्यालय, जिल्ला अदालत, इलाका प्रशासन कार्यालयलगायतका ११ वटा कार्यालयको मर्मत भएको हो ।

घोराहीस्थित मालपोत कार्यालय, तुलसीपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय , उच्च अदालत र लोकसेवा आयोगको कार्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट माग गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भए ती भवन निमार्णको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

उच्च अदालत निमार्णका लागि ३५ करोड, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका लागि १२ करोड, घोराहीमा रहेको मालपोत कार्यालयका लागि १२ करोड र लोकसेवा आयोगको कार्यालयका लागि १० करोड रकम माग गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा बस्नै नमिल्नेगरी क्षति भएका ती कार्यालयहरूले अन्यत्रै भाडाको भवनको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।