संविधान संशोधन बहस सुरू : कार्यदलको पहिलो बैठकमै एजेन्डा र असहमति सतहमा

काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने बनेको कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बस्यो । 

छलफलमा ६० भित्र कार्यदेश निर्माणदेखि दलको पोजिसन क्लियर गर्ने सम्ममा छलफल भएको छ । बुधबारको बैठकमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक परिषद्को संरचना, अख्तियारको प्रभावकारिता, तिन तहका सरकार रहेका अनुसूची फेरबदलदेखि, स्थानीय तह दलविहीन, समन्वय खारेजसम्मका विषय उठेका छन् ।

बैठकमा कुन विषयमा प्रवेश गर्ने कस्ता विषयमा प्रवेश गर्ने सबै संसद्‌मा भएका र नभएका दलसँग सूझाव संकलन गर्ने, सहमत भएका विषयहरू सहमतिकै आधारमा आगाडि बढ्ने र नभए विषयमा थल छलफल थाल्नेमा कार्यदल पुगेको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपा लगायतका दलहरूले सरकारले स्पष्टरूपमा संविधानमा संशाेधन गर्न चाहेको विषयको सूची ल्याएर आउन प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, सरकार पक्षले भने सबैले आफ्ना विषय लिएर आउने विषयमा फोकस गरेको थियो । सरकारले सूची लिएर आउँदा दलहरूले ल्याउने विषय र दायरा संकूचन हुने हुँदा सबैका अडान र विषय राख्ने र सहमति खोज्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो र राष्ट्रीय सभाको पहिलो ठूलो नेपाली कांग्रेस भने कार्यदलका विषय असन्तुष्ट छ । 

उसले संविधान संशाेधनका विषमामा बहस गर्न कुनै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधिश सरहको नेतृत्वमा आयोग नै बनाउने अपेक्षा गरेको थियो । अहिले बनाएको कार्यदल रास्वपाको जस्तो भएकाले त्यसमा सहभागी भएन । यता कांग्रेसले संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको पहललाई स्वागत गर्दै सर्तहरू अघि सारेको छ । 

कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन भनेको छ । नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता हुने भनेको छ । 

संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट आग्रह गरेको छ । संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी (जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ । 

सशस्त्र द्वन्द्व विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयमा सरकारको धारणा मागेको छ । संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा मागेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेकपा एमालेले संविधानसभा सदस्य समेत रहेका एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी पठायो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्वकानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्यका रूपमा सहभागी भए । 

यता श्रम संस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समेत कसलाई पठाउने भन्ने एकिन गरेको छैन । दुबै पार्टी छलफलमै रहेको बताएका छन् । गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो पटक बैठक बुधबार बसेको हो ।।