काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तय गरेको एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार फेवाताल संरक्षणका लागि ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन थालिएको छ ।
यससँगै स्थानीय जग्गाधनी र व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । तर, फेवातालको मापदण्ड विवाद नयाँ होइन । सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक गरेका फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मुआब्जा र कानुनी विवाद बढ्दा फेवाताल संरक्षणका प्रयास पूरा हुन सकेको छैन । के हो त फेवातालको मापदण्ड विवादको श्रृंखला ?
विभिन्न समयमा भएका भौगोलिक परिवर्तनबाट उत्पत्ति भएको फेवातालको वर्तमान स्वरूप २०१८ सालपछि बनेको देखिन्छ । २०१८ मा नेपाल-भारत सहयोग मिसनले तालको पूर्वपट्टी बाँध बाँधेलगत्तै मुआब्जासम्बन्धी नीति आयो । २०३० मंसिर १७ गते फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्रमा राखेर तालको किनाराबाट कम्तिमा ६० दशमलव छ नौ मिटरसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण गर्न नपाउने निर्णय भयो ।
२०३१ सम्म तालले ओगटेको व्यक्तिको जग्गासम्बन्धी मुआब्जाको विषय टुंगिइसकेको थियो । तर, २०३१ मा फेवा बाँध भत्किएपछि ताल आधा रित्तियो । पानी नभएका स्थानमा स्थानीयले खेती गरेर अतिक्रमण सुरू गरे । खेती गरेकै आधारमा २०३३/०३४ मा व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरे ।
२०३४ मा पहिलेभन्दा केही तल अर्को बाँध निर्माण सुरू भयो । बाँध बाँधिएपछि तालले पुरानै स्वरूप लियो । ०३८ मा सरकार र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ८ वर्ग किमि कायम छ । २०३० मा तालको किनाराबाट ६५ मिटरको भूभागमा संरचना बनाउन नपाइने गरी निर्णय गरियो । तर, जिल्ला परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण बढ्न थाल्यो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनले १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको उल्लेख गरेको छ । २०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरूप लिएपछि दर्ता भएकोमध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानी मुनि छ ।
९ सय ५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । उक्त प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ६ दशमलव ५ वर्ग किमि कायम छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विभिन्न ११ विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गराउनुपर्ने, ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने, तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आसपासका जग्गा आवश्यक परे मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने, मुहानबाट बगेर आउने गेग्रान नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत उल्लेख थिए ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा सरकारले कास्कीका फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । तर, महानगरले ०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै २०७९ जेठ ११ मा सर्वोच्चमा दायर रिटमा सर्वोच्चले ६५ मिटर नै कायम गर्ने फैसला गर्यो ।
०८० मंसिर १३ गते फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भयो । समितिद्वारा गठित प्राविधिक उपसमितिले तालको उच्चतम पानीको सतह पत्ता लगाउने र उक्त सतहबाट ६५ मिटर क्षेत्र एकिन गर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उपसमितिको सिफारिसका आधारमा सहजीकरण समितिले गत जेठ १७ देखि ताल किनारमा पोल गाड्न थाल्यो । उपसमितिले डिजिटल रूपमा १ हजार ५५ विन्दु यकिन गरे पनि भौगोलिक विषमताका कारण ६ सय ११ वटा पोल ताल वरपर गाडिएको छ ।
पोल गाडिएको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफल २ हजार ४ सय ९१ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम कायम भएको छ । सरकारले सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चासो दिएपछि ६५ मिटरभित्र पर्ने सरकारीलगायतका संरचना पनि हटाउन सुरू गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरसँग हाल ६५ मिटरभित्र व्यक्तिका जग्गाको कति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने तथ्यांक छैन । यसअघि ०७६ मा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा ३० मिटर, ३५ मिटर र ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा सरकारलाई पर्ने व्ययभारको विश्लेषण गरिएको छ । ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा झन्डै ५ सयवटा पक्की संरचना पर्नेछन् ।
.png&w=400&height=300)
