काठमाडौं । मर्यादाक्रमअनुसार देशको पाँचौं सर्वोच्च पद आजबाट डोलप्रसाद अर्यालले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिई पदभार पनि ग्रहण गरिसक्नुभएको छ । संसद्को शीर्ष आसनमा बस्ने हुनुभएसँगै अब अर्यालको काँधमा संसद्को गरिमा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी त आएको छ नै, सँगै सरकार र प्रतिपक्षीबीचको सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती पनि रहने भएको छ ।
त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापनामै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका र कार्यवाहक सभापतिसमेत रहिसक्नुभएका अर्यालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चाहिँ दलीय राजनीतिबाट आफूलाई अलग्याउनु नै हो । सभामुखका रूपमा अर्यालको पहिलो काम उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो ।
यस्तै सभामुखले कार्याव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्नुहुनेछ । दलहरूले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम दिएपछि उहाँले संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुनेछ । अर्यालको समन्वयकारी भूमिकाको परीक्षा यहीँबाट सुरू हुन्छ । उसो त, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा कारागारमा रहँदा पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अर्यालकै काँधमा थियो ।
त्यतिबेला अर्यालले निर्वाह गरेको समन्वयात्मक भूमिकालाई विश्वास गर्दै रास्वपाले संसद्मा पनि निरन्तरता दिएको हो । संसद् सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार सभामुखसँग हुन्छ । बैठकको कार्यसूची तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अध्यक्षता पनि सभामुखले नै गर्नेछन् ।
सांसदलाई बोल्न दिने मात्रै होइन, कति समय दिने भनेर सभामुखकै अधिकार हुन्छ । त्यसमाथि यसपालिको प्रतिनिधिसभामा रास्वपा शक्तिशाली दल भएकाले उहाँले विपक्षीलाई कति स्थान र अवसर दिनुहुन्छ, त्यसले नै उहाँको निष्पक्षताको मापन गर्ने देखिन्छ ।
यसअघि सभामुखले आफू पहिले आबद्ध दलप्रति झुकाव देखाएको, विपक्षीलाई समय नदिएको, माइक काटेको, अवरोधकै बीच पेलेर संसद् सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । रास्वपाले नै पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेलाई यस्ता आरोप लगाएको थियो । कैयौँपटक सभामुख र रास्वपाबीच नोकझोँक पनि चलेको थियो ।
अब भने अर्याल आफैं ड्राइभिङ सिटमा पुग्नुभएको छ । पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा ती बेथितिहरूको निरूपण गर्ने र आफैंले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने अवसर उहाँलाई नै आएको छ । सभामुखका रूपमा अब अर्यालले संसद्मा हुने ध्रुवीकरण र अवरोधलाई सक्दो न्यूनीकरण गर्दै जनसरोकार र सार्वजनिक चासोका विषयमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।
विधेयकहरूमाथि हुने छलफलमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, संसद् नियमावली पालना गराउनु र छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थामा सबै दलका प्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नु पनि सभामुखको भूमिका हुनेछ ।
.png&w=400&height=300)
