काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले टोकन प्रणाली खारेज गरेको छ ।
विभागकाअनुसार टोकन प्रणाली खारेज गरेर एकदिनमै श्रम स्वीकृति दिने कार्य थालिएको हो । विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार गठनपछि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नका लागि विभाग अघि बढेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार विभागले मिति चैत १५ मा सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० बमोजिम इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि काम गरेमा कारबाही हुने सूचित गराएको जानकारी दिनुभयो । आचार्यकाअनुसार इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले अन्तर्वार्ताका क्रममा भराउने फाराम अंग्रेजी भाषामा मात्र भएकोले श्रमिकले नबुझी हस्ताक्षर गर्नुपरेको गुनासो सम्बोधन गर्दै विभागले नेपाली भाषा वा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । सो व्यवस्था नगरे कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।
महानिर्देशक आचार्यले विभागले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेका श्रमिकको उद्धार गर्ने नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले गर्ने गतिविधि वैदेशिक रोजगार कानुनविपरीत भएको भन्दै मिति चैत्र १६ मा सूचना जारी गरी यस्ता कार्य नगर्न चेतावनी दिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रूपैयाँ मात्र तोकिएको छ । सोभन्दा बढी शुल्क लिएको सूचना आएमा तालिम प्रदायक संस्थाको अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ । उहाँले विभागले आफ्ना कर्मचारीको कार्य पारदर्शी बनाउन कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक आचार्यकाअनुसार विभागले आफ्ना कर्मचारीको कार्य पारदर्शी बनाउन कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाटै निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले मुख्य सचिवको निर्देशनलाई पनि पालना गरेको छ ।
विभागमा दर्ता भएका मुद्दाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा राख्न सफ्टवेयर निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दाहरू पनि विभागसँग जोडिनेछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षमा विभागको अनुगमन शाखाले पुस महिनामा १९ वटा राहदानी र २० लाख १० हजार, माघ महिनामा ७ वटा राहदानी र ५ लाख ४८ हजार, फागुन महिनामा ६ वटा राहदानी र ५ लाख रूपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराएको छ ।
आचार्यले मुद्दा फर्छ्यौट गर्न थप जनशक्ति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मिति गत चैत २० देखि विभागले हरेक तीन दिनमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको विवरण (प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र विगो रकमसहित) आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नेछ ।
विभागले सामाजिक सञ्जालमा पूर्वस्वीकृति भन्दा बढी सेवा सुविधा प्रचार गरेकोमा मैत्री ओभरसिज प्रालिलाई पहिलो पटक सचेत गराएको छ । एपेक्स एचआर कन्सलटेन्सीबाट ३३३ थान राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ठगी गर्ने मनसाय देखिएपछि सो कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ । सोही कम्पनीबाट पीडित दुई जनालाई जनही १ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ ।
