काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुनेछन् भनिएको छ । तर, व्यवहारमा भने अपाङ्गता भएका र मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूले नारकीय जिवन जिउनुपरिरहेको छ ।
धादिङको रूवी भ्याली गाउँपालिका ४ कि ४२ वर्षीया एमाया तामाङले बाँचिरहेको पशुसरहको जीवनले सबै नागरिकको सहजरूपमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताको व्यवहारिक कार्यान्वयन पर्खिइरहेको छ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका ४ पौवामा एउटा गाईको गोठ छ।
माथि बाख्राको खोर, तल गाईको गोठमा सँगै राखिएको छ ४२ वर्षीया एमाया तामाङलाई । स्थायी घर रूवी भ्याली गाउँपालिका रहेकी एमायाको मानसिक सन्तुलन गुमेपछि उहाँलाई दिदी-भिनाजुले भाडामा जग्गा लिएर खेती गरिरहेको ठाउँमा गाईको गोठमा राख्नुभएको छ। पाँच वर्षअघि एमायाले मानसिक सन्तुलन गुमाउनुभएको हो।
कुनै बेला उहाँ वैदेशिक रोजगारीका लागि लेबनान पुग्नुभएको थियो । उहाँका दुई जना छोरी छन् भने श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ। त्यसयता एमायालाई आमाले पालनपोषण गर्दै आउनुभएकोमा आमाको पनि निधन भएपछि अहिले दिदी-भिनाजुको आश्रयमा पुग्नुभएको हो ।
आफ्नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दिदी-भिनाजुले दुखजिलो गरेर उहाँलाई लालनपालन गरिरहेको भए पनि लत्ताकपडासमेत नलागाउने एमायालाई खुला छोड्दा ढुङ्गामूढा गर्ने, कुटपिट गर्ने तथा जथाभावी हिँड्ने भएका कारण बाध्य भएर गोठमा राख्नु परेको सुनाउनु हुन्छ ।
लामो समयदेखि मानसिक रोगको औषधि सेवन गर्दै आएकी एमायालाई दिदी-भिनाजुले गरिबीका कारण औषधिको बन्दोबस्त गर्नसक्नुभएको छैन । रूवी भ्याली गाउँपालिकालाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको भए पनि बेवास्ता गरेको दु:खेसो गर्ने एमायाको दिदी-भिनाजु कसैले उपचार र लालनपालनमा सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्नुहुन्छ ।
२०७६ भदौ १५ मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पुन:स्थापना गर्न भन्दै सबै गाउँपालिकालाई परिपत्र गरेको थियो । यही परिपत्रले यस्तो समस्या भएकाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले बेवास्ता गर्नु दु:खद् भएको भन्दै आफैं गरीबीमा पिल्सिइरहेका दिदी-भिनाजुको संरक्षणमा कष्टकर जीवन जिइरहेका एमायाको उद्धारमा चासो दिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्।
यता स्थानीय तहले भने औपचारिक रूपमा आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरेको छ । अपाङ्गता भएका र मानसिक सन्तुलन गुमाएका यस्ता थुप्रै नागरिकहरू अहिले पनि उचित स्याहार र उपचारको अभावमा जिइरहेका छन् । एकातिर आर्थिक त अर्कोतर्फ सुरक्षित बासस्थानको अभाव हुँदा परिवारले निकै कष्टसँग उनीहरूलाई रेखदेख गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैले सरकारले संविधानले दिएको हकको वास्तविक कार्यान्वयमा ध्यान दिन जरूरी छ ।
