काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका निर्वाचित उम्मेदवारहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
भण्डारीका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्नेछ । यी दुवै निर्वाचन एकैपटक हुँदा निर्वाचन खर्च घट्ने उहाँको तर्क छ । यद्यपि वर्तमान कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसको लागि हाल लागू रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानुन तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन । भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढंगले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनसम्बन्धी अहिले हामीसँग भएको टड्कारो १० वटा कानुनहरूलाई हामीले ७ वटा ऐन खारेज गरेर एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउन सकियो भने अहिलेको विदेशमा रहेको मतदाता शक्ति, स्वदेशमा रहेको शक्ति र सबैले आकलन गरेको र सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर माग गरेको विषयवस्तुलाई समेट्न सकिन्छ ।”
