बर्दिया । कपास विकास समितिका सेयर किसान र भूमिहीनले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
निर्वाचनका समय जग्गाधनी पुर्जा वितरणदेखि सडक,खानेपानीलगायतका कुरा उठे पनि समस्या भने समाधान हुँदैन । करिब तीन दशकअघिसम्म बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-९ कुम्भरका किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत कपास खेती थियो । त्यहाँका किसानले कपास विकास समितिको ५ सय ५० हेक्टर भन्दाबढी जमिनमा बर्षेनि ५ सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्थे । तर, हाल एक कट्ठा जग्गामा पनि कपास खेती हुँदैन ।
द्वन्द्वका समय भूमिहीनका नाममा आएका र सेयरधनी बसोबास गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् । चुनावपछि उम्मेदवारले कुनै चासो नदेखाएको मतदाता गुनासो पोख्छन् । ५ सय ५० हेक्टर जग्गा भूमिहीन र कपास विकास समितिका सेयरधनीले भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गाधनी पुर्जा भने पाएका छैनन् ।
मुक्त कमैयाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् तर, सेयरधनीले भने पाएका छैनन् । २०४५ सालदेखि जोतभोग गरे पनि जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनौं । कपास विकास समितिले लिजमा दिएको जग्गा भएकाले जोतभोग गरिरहेको जग्गा हो । मनोमानी ढंगले बसेको जग्गा नभएकाले उनीहरु लालपुर्जाको पखाईमा छन् ।
यहाँका स्थानीयलाई हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले आश्वासन दिएको धेरै भयो तर समस्या उस्तै छन् । तर, मुक्त कमैयाले लालपुर्जा पाए पनि सेयर धनीले भने पाएका छैनन् । सरकारले मुक्त कमैया बस्ती बसाले पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । यो बस्तीमा वर्षौंदेखि बसोबास गरेका मानिसको मुख्य समस्या खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र वन्यजन्तुको द्वन्द्व हो ।
राज्यले विगतमा आफैं गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न चासो नदेखाउँदा यो क्षेत्रका किसानले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमिको स्वामित्व अभझै पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले यो समस्या समाधानका लागि वास्तविक सेयर किसान, मुक्त कमैया र भूमिहीनका समस्या बेलैमा समाधान गर्न जरुरी छ ।
