काठमाडौं । संसद् र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने गरी घोषणापत्र तयार गर्न नागरिक समाजका संघ/संस्थाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
चुनावी घोषणापत्रमा नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय समावेश गर्न पनि उनीहरूले अपील गरेका छन् । १६ वटा सामाजिक संघ/संस्थाले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई नियमित चुनाव नभय लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिन आग्रह गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी उत्पादन, कृषि सुधारलाई प्रोत्साहन तथा गरिबी निवारण दलहरूको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको नागरिक संगठनहरूको ठहर छ ।
पारदर्शी सार्वजनिक सेवा,कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली घोषणापत्रमा समावेश गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
.png&w=350&height=150)
