काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह अनुसारको गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता, गरिब सङ्ख्याको अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन, २०८० अनुसार स्थानीय तहको गरिबीको दरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिसतभन्दा कम र ४४४ ओटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ ।
स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशसम्म रहेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर ७७.८९ प्रतिशत जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् १.१८ प्रतिशत गरिबीको दर मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै ५९ हजार २१८ काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको छ । महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला तहको गरिबी दरको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै ४९.५८ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा र सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा रहेको छ ।
जिल्लागत गरिबीको दरको विश्लेषण गर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले देश सङ्घीयतामा गएपछी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा तल्लो प्रशासनिक तहको विभिन्न क्षेत्रको खण्डीकृत तथ्याङ्कको माग बढेको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार लघुक्षेत्र अनुमान विधिबाट प्राप्त गरिबीको तथ्याङ्कको प्रयोग गर्दा गरिबीको दर मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । गरिबीको दरको साथसाथै गरिबीको गहनता, गरिबीको विषमता र जिल्ला वा स्थानीय तहको जनसंख्यासमेत हेर्नुपर्दछ । जनसंख्या धेरै भएको ठाउँमा गरिबीको दर कम हुँदा पनि धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ कम जनसंख्या भएको ठाउँमा गरिबीको दर बढी हुँदा पनि कम जनसंख्या मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको हुन्छ ।
