धनकुटा । संघीय सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका भूकम्प पीडित र विपन्न नागरिकले आवास सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सुरू भएको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा २०७५ मा लागू गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन् । धनकुटा नगरपालिका ८ सान्ताङका लालकुमार राईको ढुंगामाटोको कच्ची घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको थियो ।
उहाँ निजी आवास पुनर्निर्माण सुविधा पाउँने सूचीमा छनाेट पनि हुनुभयो । आठ वर्ष पर्खदा पनि सरकारले घर बनाउन दिने घोषणा गरेको ५० हजार रूपैयाँ रकम पाउनु भएन । सहयोग नपाएपछि गएको वर्ष आफैं खर्च जुटाएर घरमा छानो हाल्नु भएको छ ।
सान्ताङकै दिलबहादुर राई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संघीय सरकारले सुरू गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही सूचीमा छनाेट हुनुभएको थियो । टाटीको भित्ता र खरको छानो भएको घर मर्मतसम्भारका लागि सरकारी अनुदान पर्खिएको ६ बवर्ष भयो । तर अझैसम्म सरकारले दिने भनेको आवास निर्माण सुविधा पाउनु भएको छैन् ।
सुरक्षित नागरिक आवासको लाभग्राही सूचीमा परेका धनकुटाका ८ हजार ५ सय ७९ मध्ये धनकुटा नगरपालिकाका लागि ७ सय कोटा स्वीकृत भएको थियो । निर्णय भएका ३ सय २३ मध्ये जम्मा ३८ जनाले मात्रै अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो किस्ता रकम पाएका छन् ।
बाँकिले त्यो पैसा पाउने नपाउने अन्योल छ । पाएकोहरूको पनि घर पुनर्निर्माण अधुरै छ । भूकम्पको निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फका धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभाका १४ हजार ३ सय ६० लाभग्राहीमध्ये ६ सय ३ जनाले मात्रै पुनर्निर्माण सुविधा पाएका छन् । बाँकी लाभग्राही उक्त सहयोग रकम पाउने आशले वडा र नगरपालिका धाइरहेका छन् ।
सुरक्षित नागरिक आवासतर्फ धनकुटाका लागि आवश्यक ३१ करोड ९९ लाख ५० मध्ये हालसम्म ३ करोड ९७ लाख रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि मात्रै धनकुटामा अब करिब २८ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
भूकम्पको पुनर्निर्माण तर्फ आवश्यक ४ करोड ४६ लाख मध्ये एक करोड ११ लाख रूपैयाँ मात्रै भूक्तानी भएको छ । संघीय सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा समस्या भइरहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका अधिकारीको भनाइ छ ।सुरक्षित नागरिक आवास र भूकम्प पिडितका निजीघर पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयतहले संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिरहेका छन् । तर आवश्यक रकम नआउँदा यी दुबै कार्यक्रमले पुर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
धेरै विपन्न नागरिक र भूकम्प पिडितको घर बनाउने योजना अधुरै छ ।
