धनुषा । राज्यको हरेक निकायमा सहज पहुँच र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै पटक-पटक भएको आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको हो संघीयता ।
आफूलाई संघीयताको हिमायती ठान्ने मधेश प्रदेशको सरकार भने कहिल्यै समावेशी हुन सकेन । राजनीतिक दाउपेच र उलटफेरका बीच गठन भएको कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारमा दलित र मुस्लिम उपेक्षामा परेका छन् । संघीय व्यवस्था लागू भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलमा जाति विशेषको बर्चस्व देखिन्छ ।
सबभन्दा बढी जनघनत्व रहेको आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा जातीय विविधता पनि धेरै छ । जहाँ ६७ जातजाति बसोबास गर्छन् । जसमध्ये मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारू, दनुवार, जनजाति, खस आर्यजस्ता जातिहरू छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मधेशमा सबैभन्दा बढी दलित १५ दशमलव ३५ प्रतिशत, दोस्रो यादव १४ दशमलव ७८ र तेस्रो मुस्लिम ११ दशमलव ५८ प्रतिशत छन् । तर, सार्वजनिक कार्यक्रम र भाषणमा समावेशिताको भाषण गरेर कहिल्यै नथाक्ने कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादवको सरकार समावेशी हुनसकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी र माला कर्ण फ्लोर क्रस गरेकै कारण लोसपा नेपालका जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने छाँटकाँट नदेखेपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगतै ठूलो दलको हैसियतमा २५ दिनका लागि बनेको एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको ४ सदस्यीय मन्त्रिमन्डलमा दलित, मुस्लिम र महिलाको सहभागिता थियो । तर, अहिले सात दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारको १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा यादव ३ , कुशवाहा ३, पटेल २ र महिला १ जना मात्र छन् । दलित, मुस्लिम र पहाडी मूलका एक जना पनि मन्त्री छैनन् ।
जबकी १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा मुस्लिम १४, दलित ८ र पहाडी मूलका ९ जना सदस्य छन् । समावेशी सरकार बन्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको शक्ति-सन्तुलनमा परिवर्तन, मन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा, ३ महिनाभित्र ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिनु र पार्टीको नेतृत्वमा उपेक्षित वर्गको बलियो उपस्थित नरहनु नै हो ।
बाध्यात्मक अवस्थामाबाहेक मधेश प्रदेशको ससंदीय जिम्मेवारीमा दलित र मुस्लिम प्रतिनिधित्वलाई अपवादबाहेक दलहरूले खासै महत्व दिएको पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा त संवैधानिक प्रावधानकै ख्याल गरिएको छैन । समावेशिताकै नाराले प्रदेशको सत्तामा पूगेका दलहरूको यस्तो चरित्रले समावेशी लोकतन्त्र अभ्यासमा कसरी स्थापित होला ?
